देश में कैशलेस सोसायटी को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने इनाम देने की घोषणा की है. नीति आयोग ने जिलो और पंचायतों के लिए यह योजना बनाई है.
नीति आयोग ने कहा, देश के 10 जिलें, जो सबसे पहले कैशलेस सिस्टम को अपनाएंगे उन्हें नीति आयोग 'डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप अवॉर्ड' से सम्मानित करेगा.
इसके अलावा नीति आयोग ने कहा, देश के 50 पंचायत, जो सबसे पहले पूरी तरह कैशलेस सिस्टम अपनाएंगी, उन्हें नीति आयोग 'डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित करेगा.
नीति आयोग का गठन पंडित जवाहर लाल नहेरु के समय किया गया था. तब इस संस्था का नाम योजना आयोग था. बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद, भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इण्डिया) कर दिया था.
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