मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई है. साथ ही जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ट्रिपल तलाक पर नया बिल फरवरी, 2019 में जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा. उन्होंने कहा कि नया विधेयक 17 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा.
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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले
- कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दी, संसद सत्र में तीन तलाक पर नया बिल लाएगी सरकार
- कैबिनेट ने 3 जुलाई, 2019 से 6 महीने के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी
- यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचरों के 7 हजार पद भरे जाएंगे. विभाग के बजाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज को एक यूनिट माना जाएगा.
- कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर सब-कैटेगरी के लिए समिति को दो महीने के विस्तार को मंजूरी दी है
- कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2019 को मंजूरी दी है. इस बिल के पास होने के बाद कई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और अलग-अलग तरह के प्रोफेशनल कोर्स में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की सुविधा मिलेगी.
- कैबिनेट ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूपी के शामली में जीआरपी कर्मियों का एक पत्रकार को बेहरमी से पीटने वाली घटना की रिपोर्ट मांगी है.
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टॉपिक: संसद सत्र प्रकाश जावड़ेकर मोदी कैबिनेट
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