यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट ने भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी को भारत वापस भेजने का आदेश दे दिया है. जज ने हीर व्यापारी मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश पास कर दिया है. जज ने कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए उपयुक्त रहेगा.
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज सैमुएल गूजी ने नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के प्राइमा फेसी सबूत स्वीकार किए. कोर्ट ने कहा, "इनमें से कई भारत में अदालती सुनवाई का मामला है. मैं संतुष्ट हूं कि सबूत है वो दोषी ठहराए जा सकते हैं."
मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत में डिटेंशन की स्थिति ‘संतोषपूर्ण’ है और मुंबई की आर्थर रोड जेल का बैरक 12 डिटेंशन की जगह के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है. जज ने कहा कि ‘बैरक 12 की स्थिति लंदन के मौजूदा सेल से बेहतर हैं.’
कोर्ट ने भारत में नीरव मोदी के लिए मेडिकल अरेंजमेंट को भी स्वीकार्य माना.
“ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अगर नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण होता है, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा.”डिस्ट्रिक्ट जज सैमुएल गूजी
मजिस्ट्रेट ने कहा कि हीरा व्यापारी के खिलाफ भारत में 'मजबूत केस' है. जज ने कहा कि नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों जिसमें बैंक के अधिकारी शामिल हैं, उनके बीच लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर बड़ा फ्रॉड करने के साफ लिंक हैं.
“नीरव मोदी ने खुद PNB को लिखकर इस कर्ज का संज्ञान लिया था और पैसे वापस देने का वादा किया था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि मोदी की फर्म्स डमी पार्टनर्स थे. मोदी ये कंपनियां शैडो कंपनी के तौर पर चला रहे थे.”डिस्ट्रिक्ट जज सैमुएल गूजी
आगे क्या होगा?
मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश अब यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास साइन के लिए भेजा जाएगा. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की संभावना है.
नीरव मोदी पर दो आपराधिक मामले चलेंगे. सीबीआई का केस PNB के साथ बड़े स्तर पर फ्रॉड करने का है, जिसमें फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया गया था. ED का केस इस फ्रॉड से मिले पैसे की लॉन्डरिंग का है.
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