कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद कर्मचारियों के लिए त्योहारों से ठीक पहले आखिरकार एक अच्छी खबर आई है. केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को साल 2019-2020 का बोनस देने का फैसला किया है. ये बोनस करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में ये बताया. हालांकि ये लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को ही मिलेगा.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को साल 2019-20 का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. जिसमें केंद्र सरकार कुल 3,737 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने बताया,
“ये बोनस 30 लाख नॉन गैजिटेड कर्मचारियों को मिलेगा. जिसका भुगतान तुरंत शुरू होगा. इसमें कर्मशियल इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे- रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रक्षा उत्पादन, ईपीएफओ आदि के 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ बोनस मिलेगा. इसके अलावा जो केंद्र सरकार में काम रहे हैं, ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन पीएलबी बोनस के तौर पर 906 करोड़ रुपये बोनस के तौर पर मिलेंगे.”
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि त्योहार के सीजन में इस फैसले के बाद बाजार में मांग बढ़ेगी और लोगों के हाथ में पैसा आएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही सभी कर्मचारियों को बोनस मिल जाएगा.
कश्मीर में पंचायत राज कानून पर मुहर
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कश्मीर को लेकर लिए गए एक फैसले पर भी मुहर लगाई गई. केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि धारा 370 खत्म होने के बाद भारत के अनेक जनकल्याण के कानून लागू होने शुरू हो गए हैं. पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून पूरे देश में है वो जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया. यही कश्मीर पर अन्याय था. आज उस फैसले पर मुहर लगाई गई है और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी.
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