उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanatsh) की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 470 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें कोर्ट में 207 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चार सालों में सतर्कता (विजिलेंस) प्रतिष्ठान द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े 142 मामलों में विभागीय कार्रवाई भी की गई है, जबकि 202 मामलों में अभियोजन की मंजूरी और 10 मामलों में मामूली सजा और सात अन्य में वसूली की गई है.
सतर्कता प्रतिष्ठान के कामकाज को और ज्यादा कुशल बनाने के लिए लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और कानपुर में 10 सेक्टर खोले गए हैं,अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश
विजिलेंस प्रतिष्ठान के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले चार साल में 1,156 जांच के आदेश दिए हैं.
क्या मामले थे और क्या कार्यवाही की गई?
अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दिए गए जांच के आदेशों में से 267 मामलों में जांच, 497 मामलों में खुली जांच, 168 मामलों में गोपनीय जांच और 169 प्रकरणों में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गई है. 55 मामलों में विजिलेंस ने आरोपितों को ट्रैप भी किया है. वहीं 322 मामलों की जांच में आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें समाप्त कर दिया गया. विजिलेंस ने 110 जांचों को अंजाम तक पहुंचाया है, जिनमें से 40 मामलों में दोषियों को सजा भी हो चुकी है.
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