उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है. जिला पंचायत अध्यक्ष की 27 सीटें ओबीसी, 16 सीटें एससी और 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगें.
शामली, बागपत, लखनऊ ,कौशांबी, सीतापुर, हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. बागपत और शामली में पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग से कोई महिला जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो सकेगी.
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों की आरक्षण व्यवस्था जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के मुताबिक पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनरिजर्वड यानी अनारक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 12, ओबीसी के लिए 27 और एससी के लिए 16 पद रिजर्व किये गए हैं.
वहीं ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित हैं. महिलाओं के लिए 113, ओबीसी के लिए 223 और एससी के लिए 171 पद आरक्षित किये गए हैं. पहली बार एसटी के लिए पांच पद आरक्षित हैं.
लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला के पास
ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित हैं. महिला के लिए 9739, ओबीसी के लिए 15712, एससी के लिए 12045 तथा एसटी के लिए 330 सीट रिजर्व हैं. लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए और वाराणसी की टीम ओबीसी के लिए आरक्षित है. गोरखपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कोई आरक्षण नहीं है. यह सामान्य सीट है.
अनरिजर्वड जिला पंचायत अध्यक्ष सीट
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुलतानपुर, शाहजहांपुर, सिद्घार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही और गौतमबुद्घनगर में जिला की सीट अनारक्षित है.
25 जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष
मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने जो चुनाव नियम जारी किया था, उस पॉलिसी के तहत जो रिजर्वेशन बने हैं उसमें 75 जिला पंचायतों का आदेश आज जारी किया जा रहा है.
इसके तहत 16 जिले अनुसूचित जाति (scheduled caste) के लिए आरक्षित हैं. महिलाओं के लिए छह सीट आरक्षित हैं. इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 20 सीटों में से सात महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी. इसके अलावा 12 अन्य सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 25 जिला पंचायतों में महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगीं. वाराणसी, लखनऊ, बागपत, कन्नौज और अमेठी जैसे वीआईपी जिलों में भी महिला अध्यक्ष निर्वाचित होंगी. कुल 58,194 ग्राम पंचायतों में से 19,659 गांवों में महिला प्रधान तथा 300 ब्लाक प्रमुख चुनी जाएंगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा. इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा. प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट बाइ सकरुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी देकर त्रि-स्तरीय ग्रामीण पंचायतों की नियामावली में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने की अड़चन दूर कर दी थी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)