योगी के बजट में मेट्रो और मेडिकल कॉलेज, किसानों की कर्जमाफी भी

विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर किया जोरदार हंगामा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को योगी सरकार का पहला बजट पेश किया गया. कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कुल 3,84,659.71 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा-

• अगले पांच सालों में 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य
  
• बजट का कुल आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपये
• लघु-सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36,000 करोड़ रुपये
• दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट
• 55,781 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है
• सरकार ने 150 वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराईं. ऐसी 100 और बसों को शामिल करने का लक्ष्य
• ऐसे जनपद जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य
• 2 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य
• मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का बजट
• 1.50 लाख पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती
• अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट
• लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 288 करोड़ का बजट
• सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट
• चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख का बजट
• रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट
• राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट
• पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट
• प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट
• फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था
• वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अंतर्गत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था
  
• SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘आम आदमी बीमा योजना’ के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के अन्तर्गत 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• लड़कियों को ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ के तहत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए 21.12 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफाॅर्म और किताबें उपलब्ध कराये जाने के लिए 123.96 करोड़ रुपये
• बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन के लिए 100 करोड़ रुपये
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• सिंगल विंडों क्लियरेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं, रेल उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था

• एशियन डेवलेपमेंट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था

• वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना’ के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 253 करोड़ रुपये

• नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किए जाने वाले मार्गों के लिए 251 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था
  
• ‘केंद्रीय जल मार्ग निधि योजना’ के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना’ के तहत कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण और भूमि अर्जन के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट
• दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था
  

विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर किया हंगामा

उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत आज मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामे के साथ हुई. सुबह 11:00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. विधायकों ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर सदन के बीचो-बीच जाकर नारेबाजी शुरू कर दी.

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठने का आग्रह किया. लेकिन हंगामा थमते ना देख सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी. हालांकि, बाद में कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद बजट पेश किया गया.