हिंडन नदी के पास बन रहा हज हाउस नियमों का उल्लंघन कर बनाया जा रहा है. यह बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल एक एनजीओ की याचिका में कही गई है. हज यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे इस हज हाउस का उद्घाटन करने खुद सूबे के सीएम 5 सितंबर को गाजियाबाद आने वाले थे.
केंद्र और यूपी गवर्नमेंट को नोटिस
हज हाउस को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी बेंच ने इस मामले में केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूपी हज हाउस कमेटी को नोटिस जारी किया है.
याचिका में कहा नियमों का उल्लंघन
याचिका करने वाली गाजियाबाद की एनजीओ का कहना है कि जिस जगह हज हाउस बनाया जा रहा है, वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में ‘हिंडन नदी’ के तौर पर दर्ज है, ऐसे में उस जगह किसी भी तरह का निर्माण अवैध है. याचिका के मुताबिक, हज हाउस का निर्माण यूपी के चीफ सेक्रेटरी के आदेश के उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने हिंडन के बाढ़ संभावित क्षेत्र में किसी निर्माण पर पाबंदी लगाई थी.
सीएम ऑफिस से गाजियाबाद के पुलिस और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सूचना विभाग ने इस मामले पर मुहर लगाते हुए बताया कि सीएम 5 सितंबर को सुबह 11 बजे हज हाउस पहुंचकर लोकार्पण करेंगे.
अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बन रहा है हज हाउस
तकरीबन, 2500 लोगों की क्षमता वाले गाजियाबाद हज हाउस में फॉरेन एक्सचेंज, इमीग्रेशन, मेडिकल सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं हज यात्रियों को मुहैया कराने की बात कही जा रही है.
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