Parliament Winter Session: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से 45 और लोकसभा में 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. यानी एक दिन में 78 सांसदों को दोनों सदनों से सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें से लोकसभा के 3 सांसदों और राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर विशेषाधिकार समिति से रिपोर्ट मांगी गयी है. समिति ये भी तय करेगी कि अगर वे निलंबित होते हैं तो उन्हें कितने दिन के लिए निलंबित किया जाएगा. समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
दरअसल विपक्षी सांसद प्लेकार्ड के साथ दोनों सदन में हंगामा कर रहे थे. विपक्षी नेता संसद सुरक्षा चूक पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. हंगामे के बाद पहले लोकसभा में 33 सांसदों और फिर राज्यसभा में 45 सांसदों को निलंबित किया गया है. इससे 4 दिन पहले भी लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 विपक्षी सांसद को इस सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है.
दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार, 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गयी है.
लोकसभा से कौन-कौन सस्पेंड?
अधीर रंजन चौधरी - कांग्रेस
टी आर बालू - डीएमके
दयानिधि मारन - डीएमके
सौगत रॉय - टीएमसी
कल्याण बनर्जी - टीएमसी
अपरूपा पोद्दार - टीएमसी
प्रतिमा मंडल - टीएमसी
काकोरी घोष दस्तीदार - टीएमसी
शताब्दी रॉय - टीएमसी
असित कुमार मल - टीएमसी
सुनील कुमार मंडल-टीएमसी
प्रसून बनर्जी- टीएमसी
ई टी मोहम्मद बशीर - आईयूएमएल
के नवासकानी - आईयूएमएल
ए राजा - डीएमके
जी सेल्वम - डीएमके
एस रामलिंगम - डीएमके
एस एस पलानीमणिक्कम - डीएमके
अन्नादुरई सीएन - डीएमके
टी सुमति - डीएमके
कलानिधि वीरस्वामी - डीएमके
एन के प्रेमचंद्रन - आरएसपी
कौशलेंद्र कुमार - जेडीयू
सुब्बुरामन थिरुनावुक्करासर - कांग्रेस
एंटो एंटनी - कांग्रेस
के मुरलीधरन- कांग्रेस
के सुरेश - कांग्रेस
अमर सिंह - कांग्रेस
राजमोहन उन्नीथन - कांग्रेस
गौरव गोगोई - कांग्रेस
इसके अलावा कांग्रेस के तीन सांसदों -के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक- को अध्यक्ष के मंच पर चढ़ने और नारे लगाने के लिए सस्पेंड किया गया है. उनका मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है और उनके निलंबन की अवधि बाद में तय की जाएगी.
राज्यसभा से कौन-कौन सस्पेंड?
पहली लिस्ट
प्रमोद तिवारी - कांग्रेस
जयराम रमेश - कांग्रेस
अमी याजनिक - कांग्रेस
नारणभाई जे राठवा - कांग्रेस
सैयद नासिर हुसैन - कांग्रेस
फूलो देवी नेताम - कांग्रेस
शक्तिसिंह गोहिल - कांग्रेस
के सी वेणुगोपाल - कांग्रेस
रजनी अशोकराव पाटिल - कांग्रेस
रंजीत रंजन - कांग्रेस
इमरान प्रतापगढ़ी - कांग्रेस
रणदीप सिंह सुरजेवाला - कांग्रेस
सुखेंदु शेखर रॉय - टीएमसी
मोहम्मद नदीमुल हक - टीएमसी
अबीर रंजन बिस्वास - टीएमसी
शांतनु सेन - टीएमसी
मौसम नूर- टीएमसी
प्रकाश चिक बड़ाइक - टीएमसी
समीरुल इस्लाम - टीएमसी
एम शनमुगम - डीएमके
एन आर एलंगो - डीएमके
डॉ कनिमोझी एनवीएन सोमू - डीएमके
आर गिरिराजन - डीएम
मनोज कुमार झा- RJD
फैयाज अहमद- RJD
डीआर वी सिवादासन - सीपीआईएम
रामनाथ ठाकुर - JDU
अनिल प्रसाद हेगड़े - JDU
वंदना चव्हाण - एनसीपी
रामगोपाल यादव- एसपी
जावेद अली खान - एसपी
महुआ माजी - झामुमो
जोस के मणि - केसी (एम)
अजीत कुमार भुइयां - एजीएम
दूसरी लिस्ट
जेबी माथेर - कांग्रेस
डॉ. एल हनुमंथैया - कांग्रेस
नीरज डांगी - कांग्रेस
राजमणि पटेल - कांग्रेस
कुमार केतकर - कांग्रेस
जी सी चन्द्रशेखर - कांग्रेस
बिनॉय विश्वम - सीपीआई
संदोश कुमार पी - सीपीआई
एम. मोहम्मद अब्दुल्ला - डीएमके
डॉ. जॉन ब्रिटास - सीपीआई (एम)
ए ए रहीम - सीपीआई (एम)
"PM मोदी सदन को बताए कि वे सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं"
लोकसभा से सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं. उन्होंने इस कार्रवाई पर कहा कि
हमारी मांग है कि पहले जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उसे रद्द किया जाए और गृहमंत्री जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं वो संसद में आ कर बोले. वे सदन को बताए कि वे सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. उन्हें विपक्षी सांसदों को आत्मविश्वास में लेना चाहिए. ये सरकार बहुमत में है और ये बाहुबली का डंडा चला रहे हैं. ये सरकार पार्टी ऑफिस से चल रही है.
इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि, "इस (संसद गतिरोध) का समाधान विपक्ष के पास है, कि वे (संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर) जांच रिपोर्ट का इंतजार करें. वे केवल विरोध की राजनीति कर रहे हैं."
"मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है"
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया. फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है. मोदी सरकार ने 47 (पहले 13 सांसदों को निलंबित किया) सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है.
हमारी दो सरल और वास्तविक मांगें हैं - पहली, केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए. दूसरी, इस पर डीटेल चर्चा होनी चाहिए. पीएम किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं; गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं. लेकिन, उनकी संसद के प्रति शून्य जवाबदेही बची है - जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है! बिना विपक्ष के संसद के साथ, मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है.राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे
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