महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA), ‘प्रस्तावित’ राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में CAA और NPR के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग CAA, NRC और NPR के बारे में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं.
हालांकि NCP चीफ शरद पवार ने बीते दिसंबर में कहा था कि दूसरे 8 राज्यों की तरह महाराष्ट्र को भी संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार कर देना चाहिए. उन्होंने इस कानून से भारत के धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी.
इसके अलावा NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पिछले महीने कहा था कि महाराष्ट्र में NRC लागू नहीं होगा. शिवसेना और NCP के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस राज्य विधानसभा में NPR और CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग कर चुकी है.
हालांकि पिछले महीने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा था कि CAA को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि NPR किसी को भी देश से बाहर नहीं करने जा रहा. वहीं 'प्रस्तावित' NRC को लेकर ठाकरे ने कहा था कि उनकी सरकार इसे अनुमति नहीं देगी क्योंकि इसका असर सभी धर्म के लोगों पर पड़ेगा.
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