नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया. उन्होंने बिल पेश करने के बाद कहा कि ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लिए अन्य देशों के संविधान को भी देखना होगा. जानिए नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमित शाह की 10 बड़ी बातें -
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- नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है, इसमें अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 14 का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है.
- अगर समानता की बात हो रही है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे? वहां समानता का कानून लागू क्यों नहीं होता है?
- इस बिल में भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं.
- 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, तब भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र हुआ.
- धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, सिख, जैन सहित कई अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हुआ.
- हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी आवेदन कर सकता है, सभी को नागरिकता मिलेगी.
- कांग्रेस पार्टी ने देश के बंटवारे के वक्त धर्म के आधार पर विभाजन किया, हमने नहीं किया. इसीलिए इस बिल की जरूरत पड़ रही है.
- अगर कोई मुस्लिम भी भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा.
- मुस्लिमों को इस विधेयक में शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो इन देशों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं हुए हैं
- दुनियाभर के संविधानों में नागरिकता लेने का अधिकार है. वहां ग्रीन कार्ड कई आधारों पर दिया जाता है. इससे असमानता विकसित नहीं होती है.
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