आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा के लिए AAP का चुनावी कैंपेन तेज हो गया है. केजरीवाल ने रविवार, 12 मई को दस गारंटी की घोषणा की और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो इन्हें लागू किया जाएगा.
चलिए बताते हैं कि क्या है केजरीवाल की गारंटी?
बिजली: दिल्ली के सीएम ने पूरे देश में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि, “हमारे पास 3 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है. गर्मियों में अधिकतम मांग 2 लाख मेगावाट होती है. हम मांग की तुलना में अधिक बिजली बनाने की क्षमता रखते हैं. लेकिन अभी भी बिजली कटौती हो रही है. क्यों? क्योंकि प्रबंधन खराब है. हमने इसे दिल्ली और पंजाब में ठीक किया, और हम इसे देश में भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव है. सवा लाख करोड़ का इंतजाम कर देश के हर गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी."
शिक्षा: शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार है, केजरीवाल ने ये कहते हुए देश भर में हाई स्टैंडर्ड वाले स्कूल बनाने का वादा किया जहां शिक्षा मुफ्त होगी. उन्होंने कहा कि, “देश तभी प्रगति कर सकता है जब बच्चों को उचित शिक्षा मिले. आज स्कूलों की हालत बेहद खराब है. देशभर के 10 लाख स्कूलों में 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है. दिल्ली और पंजाब में हमने दिखाया है कि हम यह कर सकते हैं और हम इसे पूरे देश में करेंगे.”
यूनिवर्सल हेल्थकेयर: केजरीवाल ने स्वास्थ्य सेवा सिस्टम में बदलाव का भी वादा किया ताकि समाज के हर वर्ग को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके. उन्होंने कहा कि, “गांव-गांव और देश के कोने-कोने में मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए जाएंगे. जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां इलाज हर किसी के लिए मुफ्त होगा. उन्होंने आगे कहा कि कोई बीमा योजना नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्कैम है. हम अच्छे और मुफ्त अस्पताल बनाएंगे.
'चीनी अतिक्रमण' का समाधान: केजरीवाल ने चीन द्वारा अतिक्रमण की जा रही भूमि के स्थायी समाधान का वादा किया. उन्होंने कहा, “देश हर चीज से ऊपर है. चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है. जब भी हम केंद्र से पूछते हैं, तो वह कहती है कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया है... हमारी सेना बहुत मजबूत है. उन्हें अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दें. कूटनीतिक प्रयास किये जायेंगे और सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी जायेगी.”
अग्निवीर भर्ती के लिए स्थायी पोस्टिंग: केजरीवाल ने अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा किया और कहा कि इसके तहत शामिल किए गए सभी लोगों को स्थायी पोस्टिंग दी जाएगी. यह कहते हुए कि यह योजना भारतीय सेना को कमजोर करती है, केजरीवाल ने कहा: “यह योजना इसलिए लाई गई क्योंकि केंद्र को लगा कि वेतन का बोझ बहुत अधिक है. हमें देश की सुरक्षा के लिए खर्च करना होगा. हम उस मोर्चे पर समझौता नहीं कर सकते."
किसानों के लिए वादे: केजरीवाल ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा, “AAP किसानों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आप उन्हें वह कीमत देते हैं जिसके वे हकदार हैं. वे इस वक्त भीख मांग रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं. जब उन्हें अपने काम का सही दाम नहीं मिलता तो वे आत्महत्या कर लेते हैं.”
दिल्ली को राज्य का दर्जा: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी वादा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों का ये दशकों पुराना हक है.
रोजगार: देश में बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्र पर बरसते हुए केजरीवाल ने एक विस्तृत योजना पेश की. एक साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देने की व्यवस्था की जाएगी. यह उत्पादक और प्रभावी रोजगार होगा.”
भ्रष्टाचार पर नकेल: "केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'वह व्यवस्था खत्म हो जाएगी जहां ईमानदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है. यह देश के भ्रष्टाचार के पीछे सबसे बड़ा कारण है.” उन्होंने कहा: “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को नष्ट कर दिया जाएगा. जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में निचले और उच्च दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार पर हमला किया था, हम इसे पूरे देश में दोहराएंगे."
व्यापारियों के लिए उपाय: केजरीवाल ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने का वादा किया. उन्होंने कहा, “जीएसटी को पीएमएलए के दायरे से बाहर निकाला जाएगा और सरल बनाया जाएगा. अगर कोई कानूनी तरीके से बिजनेस करना चाहता है तो उसे बिना किसी परेशानी के ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए. हमारा लक्ष्य चीन को पीछे छोड़ना है, जो मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार के मामले में बहुत आगे है."
केजरीवाल ने इसके अर्थशास्त्र और फाइनेंसिंग के बारे में समझाते हुए कहा कि बहुत सी योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फंड करेगी. उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इन गारंटियों की चर्चा इंडिया ब्लॉक के साथियों से नहीं की है लेकिन मुझे मालूम है कि उनमें से किसी को इससे समस्या नहीं होगी.
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