बिहार विधानसभा में NRC लागू नहीं करने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) भी 2010 के प्रारूप में लागू होगा, ये भी प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनपीआर 2010 के प्रारूपों के अनुसार ही होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है. नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को जन्मदिन का पता नहीं है. इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है. बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी 2020 को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि एनपीआर पुराने फॉर्मेट में कराने की बात कही गई है.
प्रस्ताव पारित होने पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि, जो लोग एक इंच पीछे नहीं हटेंगे कह रहे थे ये समझिए कि आज उन्हें भागना पड़ा. जिन भी राज्यों ने कहा कि हम NRC, NPR लागू नहीं करेंगे उनमें से बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है.
विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा
इससे पहले बिहार विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ''काला कानून’' बताए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. बिहार विधानसभा की मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा कराए जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसको लेकर स्थिति साफ किए जाने की मांग की.
देश तोड़ने वाला कानून है CAA: तेजस्वी
तेजस्वी ने सीएए को ''काला कानून,संविधान विरोधी और देश को तोड़ने वाला’' करार दिया. इस पर बीजेपी के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी संविधान का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी से अपने कथन को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कुछ कहा जिस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई. विपक्षी और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच नोंक—झोंक शुरू हो गयी.
बीजेपी के मंत्री नंदकिशोर यादव और विजय कुमार सिन्हा ने यह कहते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया कि "क्या संसद एक काला कानून पारित करती है?" विपक्षी और सत्तापक्ष के सदस्यों के हंगामे और नोंक—झोंक के चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
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