दिल्ली सरकार भष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. 6 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट के मुद्दे पर मीटिंग की. इसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
उपराज्यपाल के साथ इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे. केजरीवाल ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव से भी चर्चा की. इसके बाद, मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने-अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर किया जा सके.
अनिल बैजल ने इससे पहले विजय देव को लेटर लिखकर दागी अफसरों के खिलाफ अनिवार्य रिटायरमेंट की नीति अपनाने को कहा था.
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे.
दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा-
पिछले 4.5 साल में सरकार का ऐसे अधिकारियों से सामना हुआ जिन्होंने लोक कल्याण नीतियों का विरोध किया और जिन्होंने दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचाया.
बता दें, ऐंटी-करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियों की कमी के कारण सरकार ने ऐसे मामलों को उपराज्यपाल के सामने उठाया है. क्योंकि दिल्ली सरकार सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती.
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