किसानों (Farmers Protest) के नेताओं का एक पांच सदस्यीय पैनल बचे हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के साथ बातचीत करेगा, शनिवार को दिल्ली के पास एक बैठक में यह निर्णय लिया गया.
इस मीटिंग में विरोध स्थलों को खाली करने पर भी चर्चा हुई. अभी के लिए, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP को बढ़ाने और किसानों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की मांगों को लेकर विरोध जारी रखेंगे.
केंद्र ने मंगलवार को SKM से एमएसपी और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक पैनल बनाने के लिए पांच नाम मांगे थे.
किसान नेता युद्धवीर सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि,
"अमित शाह ने कल रात फोन किया. उन्होंने कहा कि कानून वापस ले लिया गया है तो सरकार मुद्दों का समाधान खोजने के लिए गंभीर है. गृह मंत्री सरकार के साथ संवाद करने के लिए एक समिति चाहते थे, इसलिए हमने आखिरकार वह समिति बनाई है. "
7 दिसंबर को होगी अगली चर्चा
सरकार और समिति के बीच हुई बैठक के नतीजे पर सात दिसंबर को चर्चा होगी और अगर कोई समझौता होता है तो किसानों के सीमा से वापस जाने की संभावना है. आंदोलन के भविष्य को लेकर दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम)की एक बैठक में निर्णय लिए गए और विरोध स्थलों को खाली करने पर चर्चा की गई.
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