झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि सोरेन हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले रहे हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर कल सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं.
कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी की रात गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले, सोरेन ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया. गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई आज यानी 1 फरवरी को 10 : 30 बजे से होनी थी.
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सोरेन ने इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ झारखंड हाईकोर्ट में एक समान याचिका दायर की है. इसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि उक्त याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली जाएगी.
सिब्बल ने कहा...
"इस अदालत को धारा 19 पीएमएलए की रूपरेखा तय करनी है...किसी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है...यह देश की राजनीति को प्रभावित करता है."
पूरा मामला क्या है?
सोरेन के खिलाफ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं. दरअसल, रांची के बड़गाई में एक 8.46 एकड़ ट्राइबल लैंड है. यह जमीन कुल 12 प्लॉट में बंटी है. जिसमें एक छोटा आउट हाउस और एक गार्ड रूम बना हुआ है. ये 12 प्लॉट अलग-अलग लोगों के नाम से रजिस्टर्ड है.
आरोप है कि यह पूरी जमीन ही हेमंत सोरेन की है. इसी सिलसिले में ईडी रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है. ईडी ने कल गिरफ्तार होने से पहले तक सोरेन को 10 समन जारी की थी.
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