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Himachal Pradesh: 8 जनवरी को कैबिनेट का पहला विस्तार, रेस में कौन से नाम आगे?

Himachal Pradesh Cabinet Expansion: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज संभावितों की सूची मंजूरी के लिए आलाकमान को सौंपी

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Himachal Pradesh Cabinet Expansion: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार रविवार, 8 जनवरी को होगा. क्विंट को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राजभवन में राज्यपाल आर वी अर्लेकर 6-7 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण समारोह दिन के 10:30 बजे होगा. आइये जानते हैं कि किन नामों को सीएम सुक्खू की कैबिनेट में जगह मिल सकता है.

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले दिन में कहा था कि उन्होंने अपने मंत्रालय में शामिल करने के लिए संभावितों की सूची मंजूरी के लिए कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी है. उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार या बाद में संभव है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि सूची आलाकमान को सौंप दी गई है और विस्तार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा.

हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, राजेश धर्माणी, चंद्र कुमार, सुंदर ठाकुर, जगत सिंह नेगी,अनिरुद्ध सिंह का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. इसके अलावा रोहित ठाकुर,मोहन लाल ब्राक्टा,सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा,विक्रमादित्य सिंह,संजय रत्न, रघुवीर सिंह बाली के नाम भी आगे हैं.

लगभग एक महीने से बिना कैबिनेट चल रही सरकार 

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद लगभग एक महीने पहले सुक्खू और उनके डिप्टी मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ ली लेकिन उसके बाद से ही नए मंत्रियों के नामों को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं.

इस देरी का एक कारण ऊपरी और निचले हिमाचल प्रदेश के बीच विभागों के बंटवारे पर विचार-विमर्श माना जा रहा है. शिमला में कैबिनेट बर्थ के सबसे ज्यादा दावेदार हैं.

हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा सत्र में, बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल के पास दूरदर्शिता की कमी है. उसने चुनाव परिणाम आने के हफ्तों बाद भी एक कामकाजी कैबिनेट की घोषणा नहीं कर पाने के लिए उसके नेतृत्व पर सवाल उठाया.

बता दें कि कैबिनेट में 10 सीटें खाली हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है.

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