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ममता बनर्जी का फैसलाः बंगाल में नहीं लागू होंगे बढ़े ट्रैफिक फाइन

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने पर आपत्ति जताई है.

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ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के कानून पर अब पश्चिम बंगाल ने भी आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं कर सकती. हमारी सरकार के अधिकारियों की राय है कि अगर हम इसे लागू करते हैं तो इससे लोगों पर भारी बोझ पड़ेगा.'

बनर्जी ने कहा, "हम पहले ही ‘सेफ ड्राइव सेव लाइफ’ अभियान शुरू कर चुके हैं जिसके परिणाम अच्छे आए हैं. हम एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं ताकि अभियान हर किसी तक पहुंचे." मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2016 में ‘सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ’ अभियान की शुरुआत की थी.

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इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र भी इस कानून को लागू करने पर आपत्ति जता चुके हैं. ज्यादातर राज्यों का कहना है कि नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कम की जानी चाहिए.

महाराष्ट्र में भी नया मोटर कानून लागू नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है. महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार हैं. शिवसेना नेता और राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिवाकर रावते ने कहा, ‘भारी जुर्माने को लेकर जनता में काफी गुस्सा है.’

उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बढ़े हुए जुर्माने के नियम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.

गुजरात सरकार ने कम किया ट्रैफिक फाइन

गुजरात की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को ट्रैफिक चालान की रकम को लगभग आधा कर दिया है. नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया.

कार चालक अगर बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़े जाते हैं तो उनका सिर्फ 500 का चालान कटेगा. बिना लाइसेंस के अगर को दुपहिया वाहन वाला पकड़ा गया, तो 5000 की जगह उसका 2 हजार का चालान कटेगा.

गुजरात की राह पर चलेगा कर्नाटक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों से ट्रैफिक फाइन को लेकर बात की. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अधिकारियों को गुजरात मॉडल की स्टडी करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है जिस तरह से गुजरात में ट्रैफिक फाइन कम किया गया है, वैसा ही कोई रास्ता कर्नाटक के लिए भी निकाला जाए.

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