सोमवार, 20 दिसंबर को चुनाव सुधार (Eelectoral Reforms) से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पास हो गया. इस विधेयक मं वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रावधान है. हालांकि विपक्ष ने सदन में इस बिल का विरोध किया और कहा कि आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक करने पर कई ऐसे लोगों को वोटिंग का मौका मिल जाएगा, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं.
बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में कहा, ''आधार को आवासीय पते के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था. अगर आप किसी वोटर का आधार कार्ड मांग रहे हैं तो इससे केवल यही पता चल पाएगा कि वह कहां रहता है. एक तरह से आप गैर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं.''
टीएमसी सांसद सुगतो राय ने इस बिल के जरिए चुनाव प्रक्रिया में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगाया. रॉय ने कहा, ''केंद्र चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए मैं बिल का विरोध करता हूं.''
इस बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी भी की. विपक्ष ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए लखीमपुर खीरी मामले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की.विपक्ष की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित भी करनी पड़ी.
वहीं सरकार ने विपक्षी पार्टियों की आपत्ति को निराधार बताया है. सदन में इस बिल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया. उन्होंने कहा, ''सरकार बोगस वोटिंस और फर्जी वोटिंग को रोकना चाहती है. विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करना चाहिए.''
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