कृषि कानून| अभी तो एक कदम पीछे खींचा है, पर हम वापस बढ़ेंगे- नरेंद्र सिंह तोमर

वापस लिए गए तीनों कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान

शुक्रवार, 24 दिसंबर को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने रद्द कर दिए गए कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "अगर सरकार ने अभी कदम पीछे लिए हैं, तो हम वापस आगे भी बढ़ेंगे. क्योंकि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं."

नरेन्द्र सिंह तोमर ने विवादास्पद कानूनों को रद्द करने के पीछे "कुछ लोगों को दोषी ठहराया, जिन्होंने इस कानून का विरोध किया था."

कृषि मंत्री ने कहा कि हम कृषि संशोधन कानून लाए, लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए. ये कानून आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार था.

कानून वापस लिए गए, लेकिन सरकार इससे निराश नहीं है...हम एक कदम पीछे चले गए और हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं.

नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री

उन्होंने किसानों के एक समूह को कृषि सुधार के रास्ते में रोड़ा बनने के लिए दोषी ठहराया और कहा कि सरकार ने किसानों को कानूनों का महत्व समझाने के लिए कड़ी मेहनत की.

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव से ठीक तीन महीने पहले एक आश्चर्यजनक फैसले में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया.

सरकार द्वारा कानूनों को वापस लेने के बाद विपक्ष ने आने वाले चुनावों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और सरकार के उन सभी बड़े चेहरों के सामने सवाल खड़ा किया, जो पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों का फायदा गिनाने में लगे हुए थे.

एक साल से अधिक समय तक किसानों का प्रदर्शन

सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाण और राजस्थान के हजारों किसानों के द्वारा पिछले साल नवंबर महीने से दिल्ली की शरहदों पर प्रदर्शन किया गया.

इस दौरान सुरक्षा किसानों ने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया. किसानों और सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें उनके सिर फोड़ने का आदेश दिया गया. इसके अलावा लखीमपुर खीरी जैसी बढ़ी घटना हुई, जहां कथित तौर पर चार किसानों को राज्य मंत्री अयय मिश्रा के बेटे द्वारा कुचला गया था.