केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे भारत में एनआरसी लागू किया जाएगा. शाह ने कहा कि सभी अवैध प्रवासियों को वैध तरीकों से देश से बाहर कर दिया जाएगा. शाह ने यह भी कहा कि देश की जनता ने 2019 के आम चुनाव के फैसले से देशभर में एनआरसी लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है.
अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे देश में हम एनआरसी लाएंगे और देश की जनता का एक रजिस्टर बनाएंगे. ये वादा किया गया था कि अवैध प्रवासियों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी.’’अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
अपना पक्ष रखने का दिया है मौका
गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी का पूरा विस्तार राष्ट्रीय नागरिक पंजी है, ना कि राष्ट्रीय असम पंजी. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और मेरा मानना है कि देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए.’’ शाह ने कहा कि असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आए हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है. असम सरकार ने उन लोगों के लिए वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है, जो अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों का खर्च नहीं उठा सकते.
‘क्या अमेरिका में जाकर बस सकते हो?’
गृहमंत्री ने एनआरसी पर कहा, ‘‘लेकिन मेरा पुरजोर विश्वास है कि एक भी ऐसा देश नहीं है जहां कोई भी जाकर बस सके. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं? आप नहीं बस सकते. तो फिर कोई भारत में कैसे आकर बस सकता है? सीधी सी बात है.’’ गृह मंत्री ने पूछा कि इसमें राजनीति कहां से आ गई.
उन्होंने कहा, अगर आप ब्रिटेन, नीदरलैंड या रूस जाकर बसने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको इजाजत नहीं देगा. तो कोई भारत आकर कैसे बस सकता है. देश इस तरह नहीं चलते. समय की जरूरत है कि देश की जनता का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बने.’’असम में अंतिम एनआरसी का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था जिसमें राज्य के 19 लाख निवासियों के नाम नहीं हैं.
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