2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ‘गरीब कल्याण’ के संदेश के साथ ‘ओबीसी कार्ड’ पर फोकस करेगी. ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का यही निचोड़ है.
इसके अलवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक और ओबीसी आयोग के तहत पिछड़े मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलकर अल्पसंख्यकों तक बीजेपी की पहुंच बढ़ाने का इरादा भी साफ कर दिया.
P2G2 का मंत्र
दो दिन चली कार्यकारिणी के समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी को P2G2 (Pro People Pro Active Good Governance) यानी जन कल्याण और सुशासन का मंत्र दिया. साल 2022 के लिए ‘न्यू इंडिया’ का रोड-मेप दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा-
हमें साल 2022 के लिए लंबी छलांग लगाते हुए मिशन मोड में ऐसा सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाना है जिससे देश दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन सके.
जनधन, वनधन, जलधन पर जोर
देशभर से आए पार्टी पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जनधन, वनधन और जलधन पर जोर देने को कहा. जनधन योजना के तहत 28 करोड़ गरीबो के बैंक खाते खुल चुके हैं. लेकिन वोट की पॉलिटिक्स में इसकी अहमियत को देखते हुए पीएम मोदी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते. उन्होंने कहा-
गरीब व्यक्ति को केंद्र मानकर उसे गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य मिशन मोड में पूरा करना होगा.
पीएम मोदी ने वनधन यानी जंगलों पर आधारित अर्थव्यवस्था के जरिये आदिवासियों और जलधन यानी सिंचाई के जरिये किसान के विकास की बात भी कही. पिछले महीने झाारखण्ड, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के बीजेपी सांसदों के साथ एक बैठक में भी वो कृषि सिंचाई योजना के जरिये किसानों की आर्थिक मजबूती की बात कह चुके हैं.
ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार की प्रशंसा की गई तो इसमें अड़ंगा लगाने के लिए विपक्षी दलों पर हमला बोला गया. साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की बंपर जीत में ओबीसी वोट की बड़ी भूमिका के मद्देनजर बीजेपी अब ओबीसी कार्ड खेलने की पूरी तैयारी में है.
तीन तलाक पर बोले मोदी
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने तीन तलाक के संवेदनशील मुद्दे को भी छुआ. उन्होंने कहा-
सामाजिक न्याय के तहत मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए. हम इस मसले पर मुस्लिम समाज में संघर्ष नहीं सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं.
बीजेपी मानती है कि तीन तलाक के विरोध के चलते उसे यूपी चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला. पीएम का बयान इस वोट बैंक को आने वाले चुनावों में भी भुनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
इसके अलावा ओबीसी कमीशन से जुड़े प्रस्ताव की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इसका फायदा मुस्लिम पिछड़े समाज को भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी ओबीसी में शामिल है. इसे भी मुस्लिम समुदाय के खास हिस्से में पैठ बढ़ाने की बड़ी पहल माना जा रहा है.
कार्यकारिणी की खास बातें
अब रैली नहीं रोड शो: लगता है यूपी चुनाव में बनारस के रोड शो की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के मुकाबले रोड शो को अहमियत देना शुरु कर दिया है. आमतौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मोदी रैली के जरिये लोगोंसको संबोधित करते हैं. लेकिन भुवनेश्वर में उन्होंने लंबा रोड शो किया.
सवर्णों पर भारी ओबीसी: यूं तो यूपी चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ओबीसी पर काम करना शुरु कर दिया था लेकिन भुवनेश्वर कार्यकारिणी से साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का फोकस इस सबसे बड़े वोट बैंक पर रहेगा.
गरीब पर नजर: आमतौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीति के साथ आर्थिक प्रताव भी पेश होता है. लेकिन इस बार जीएसटी संसद में पास होने पर चर्चा तो हुई लेकिन आर्थिक उपलब्धियां राजनीतिक प्रस्ताव में ही शामिल कर दी गईं. साफ है कि बीजेपी गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित जैसे नए चुनावों शब्दों पर दोबारा ‘सूटबूट’ की छाया पड़ने देना नहीं चाहती.
पार्टी है सुप्रीम: कार्यकारिणी में तय हुआ कि राष्ट्रीय कार्यसमिति के तमाम लोग (मंत्री भी) 15 दिन तक बूथ स्तर पर काम करेंगे. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद सिंतबर महीने तक देश भर में 95 दिन का दौरा करेंगे. ये ‘ड्राइंग रूम’ नेताओं के लिए संदेश है कि उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना होगा.
अगली कार्यकारिणी विशाखापट्टनम में
बीजेपी की अगली कार्यकारिणी 15-16 जुलाई को विशाखापटनम में होगी. यानी 2019 लोकसभा चुनावों के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों मे जमीन तलाशने और आधार बढ़ाने का बीजेपी का एजेंडा जारी रहेगा.
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