उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट की दूसरी बैठक मंगलवार को है. योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के एक लाख रुपए तक के फसली कर्ज को माफ कर बड़ी राहत दी थी. इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
अवैध खनन पर रोक को लेकर हो सकता है फैसला
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ ही बालू और मोरंग को लेकर नीति बदल सकती है. बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी अवैध खनन को मुद्दा बनाया था. कैबिनेट की पहली बैठक में ही अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार ने पहल की थी.
इस दिशा में एक कमेटी भी बनाई गई है.
कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वहीं नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और वन मंत्री दारा सिंह को इसमें शामिल किया गया है. कमेटी को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे.
मंगलवार को एक हफ्ता पूरा हो जाएगा. ऐसे में कमेटी की सिफारिशों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है.
गन्ना, आलू किसानों के आ सकते हैं ‘अच्छे दिन’
विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान गन्ना किसानों की हालत को सुधारने का बीजेपी ने वादा किया था. चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का हजारों करोड़ बकाया है. ऐसे में मंगलवार की बैठक में किसानों के बकाए पर बड़ा फैसला किया जा सकता है.
आलू किसानों के लिए भी सरकार का रोडमैप जारी हो सकता है. अच्छे पैदावार के बाद भी आलू किसानों को लागत कीमत निकाल पाने में मुश्किल होती है. समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समिति का गठन किया था. इस समिति ने प्रति क्विंटल 487 रुपये आलू खरीद समेत कई प्रस्ताव दिए हैं. आज की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
इंसेफेलाइटिस पर हो सकता है फैसला
इंसेफेलाइटिस और एईएस के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार तैयार है. कैबिनेट की बैठक में 19 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए 10-10 बेड वाले पीडियाट्रिक आइसीयू पर भी फैसला हो सकता है.
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