उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल के उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है. कानून व्यवस्था बेहतर करने के मामले में योगी सरकार ने जमकर कार्रवाई की है. चाहे अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स भी किए.
सीएम योगी ने कहा कि 100 दिनों के लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे. उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. प्रदेश के अंदर जो कार्ययोजना तैयार की, उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया.
उन्होंने कहा कि-
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कुख्यात मफियाओं और अपराधियों की ओर से अर्जित ₹844 करोड़ की अवैध सम्पत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण हुआ है. अब तक ₹2,925 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई या ध्वस्त कर दी गई.
योगी आदित्यानाथ ने कहा, ‘हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है. पीएम नरेंद्र मोदी जी बार-बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आपार संभावनाओं वाला राज्य है. उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है. 25 मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश में शपथ ग्रहण किया था, उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था, जब एक सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया और उसके उपरांत पुनः प्रचंड बहुमत के साथ वही सरकार बनी.’
100 दिनों में योगी सरकार ने ये रखा था लक्ष्य
योगी सरकार 2.0 ने तय किया था कि अगले 100 दिनों में युवाओं को 20 हजार सरकारी नौकरियां और 50 हजार रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया है कि साढ़े चार लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी दी गयी वहीं लगभग तीन लाख युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली. हालांकि योगी 2.0 के सौ दिनों के कार्यकाल में कितनी नौकरी मिली, सरकार ने इसका आंकड़ा अपनी प्रेस रिलीज में नहीं दिया है, लेकिन सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया है कि 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं. हालांकि किन विभागों में 10 हजार भर्तियां हुई हैं इसकी जानकारी नहीं है.
योगी सरकार के शुरुआती 100 दिन में बड़ा लोन मेला लगाने का वादा पूरा हुआ. नई स्थापित 1.90 लाख ईकाइयों को 16 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई. लेकिन, नई एमएसएमई नीति का अब भी इंतजार है. इसे भी 100 दिन के भीतर लाने का वादा किया गया था.
योगी सरकार ने 100 दिनों के भीतर 8,000 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य रखा था जबकि सरकार ने इन सौ दिनों में ₹12,530 करोड़ का भुगतान किया है.
100 दिन की उपलब्धि में बुलडोजर हावी
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धि के नाते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का विशेष उल्लेख किया गया है. सरकार के अनुसार माफियाओं द्वारा अर्जित 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त या ध्वस्त किया गया है.
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है. जहां कई लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए, वहीं सरकार की इस कार्रवाई को भरपूर समर्थन भी मिला है. हालांकि सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर हो रही आलोचना से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है. सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक पूरे प्रदेश में बुलडोजर कानून व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनकर उभरा है.
सरकार ने अपने 100 दिन की उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों से 74,385 लाउडस्पीकर बंद कराकर उतारे गए हैं, साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर प्रमुख 50 एवं जिला स्तर पर 12 माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.
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