इसे जनकल्याणकारी बजट बताते हुए पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के पक्षपात के बावजूद और कोविड महामारी के दौरान राज्य का हिस्सा समय पर जारी नहीं करने के बावजूद, राज्य कांग्रेस सरकार ने कृषि को केंद्र में रखते हुए उपभोक्ताओं के मन से बिजली दरों का बोझ कम करने का काम किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी जनकल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं, जिनका स्वागत किया गया है।
उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आश्वासन दिया था। यह किया जाना बाकी है। अब कांग्रेस सरकार द्वारा इस कार्य को करने और परियोजना को लागू करने के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन बनाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।
--आईएएनएस
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