सरकार घरेलू और अंतराराष्ट्रिय उड़ानों पर 2 फीसदी अतिरिक्त कर लगाने का मन बना रही थी लेकिन फिलहाल इस प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है. ये अतिरिक्त कर 1 जनवरी से लागू होना था जो हवाई सफर को और महंगा बना सकता था.
नागर विमानन मंत्रालय का कहना है कि एविऐशन पॉलिसी कैबिनेट के पास जनवरी के मध्य में ही पेश किया जा सकेगा.
सूत्रों के मुताबिक, “प्रक्रिया के मुताबिक, इस फैसले से जुड़े तमाम मंत्रालय जैसे कि वित्त, गृह, रक्षा, कानून और विदेश मंत्रालय को 15 दिन का वक्त इस फैसले पर अपनी राय देने के लिए दिया जाएगा. फिर 15 जनवरी 2016 तक इसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.”
नागर विमानन मंत्रालय की दलील ये है कि अतिरिक्त चार्ज लगाने से उसे घरेलू एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में आर्थिक मदद मिलेगा.
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टॉपिक: हवाई सफर
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