कुछ जजों और फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अब सीबीआई जांच होगी. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं. सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ऐसे कमेंट को किए जाने के आरोप हैं और उन्हें नोटिस थमाया गया है. इसी के साथ कोर्ट ने सीआईडी जांच पर नाराजगी जताई है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए मामाला दर्ज नहीं किया जा रहा है.
सीएम जगनमोहन रेड्डी ने CJI से की थी शिकायत
ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में राज्य के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस SA बोबड़े से सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की शिकायत की है.
आरोप में कहा गया कि "चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं." रेड्डी ने आरोप लगाया कि " जस्टिस आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके तहत वे कुछ जजों के रोस्टर को भी प्रभावित कर रहे हैं."
उन्होंने खत में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक जांच का भी जिक्र किया. यह जांच अमरावती के राजधानी घोषित होने से पहले वहां की कुछ जमीन के लेनदेन से संबंधित है, जिस पर "सवालिया निशान" लगाए जा रहे हैं.
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