बिहार (Bihar) सरकार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने मंगलवार, 13 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. बिहार में विकास दर 10.4 फीसदी है, जो देश में सबसे ज्यादा है. चलिए आपको बताते हैं बजट की 10 बड़ी बातें.
बजट की 10 बड़ी बातें:
बिहार में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर किया जाएगा. शिक्षा का बजट 52 हजार 639 करोड़ रुपए का रखा गया है. बजट में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है. साल 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक पर 25 फीसदी, उच्च शिक्षा पर 39.4 फीसदी और माध्यमिक शिक्षा पर 40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
राज्य सरकार ने 66 अनुसूचित जाति स्कूल, 21 अनूसूचित जनजाति आवासीय स्कूल को 10+2 में कंवर्ट करने का निर्णय लिया है, नए सभी आवासीय स्कूल को 10+2 करने की स्वीकृति दी गई है, सभी आवासीय स्कूलों में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया है.
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. बिहार में गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. जब कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दर में 9.89 फीसदी की गिरावट देखी गई.
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय एक और दो का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है. सात निश्चय पार्ट-1 के बाद अब पार्ट-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ राशि निर्गत की गई है.
वित्त मंत्री ने बताया कि जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए हैं. जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम से कम एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप को लागू किया है. इससे 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का व्यय का लक्ष्य रखा गया है.
नीतीश सरकार ने इस बार किसानों के लिए भी खजाना खोल दिया है. बजट में कृषि विभाग के लिए कुल 3,600.92 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है. वहीं पशु संसाधन के लिए 1631.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पर्यटन पर निवेश पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30 फीसद तक की सब्सिडी, अधिकतम सीमा- 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ-साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ का था अब 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया. जिसमें 50 हजार 503 करोड़ के निवेश पर MoU साइन किया गया.
किस विभाग को मिला कितना बजट?
विभागवार बिहार सरकार का बजट आवंटन:
शिक्षा- 52,639.03 करोड़
पुलिस और सुरक्षा- 16,323.83 करोड़
सड़क- 15,235.11 करोड़
स्वास्थ्य- 14,932 करोड़
ग्रामीण विकास-14,296.71 करोड़
ऊर्जा- 11,422.68 करोड़
SC/ST, अल्पसंख्यक और समाज कल्याण- 12, 377.26 करोड़
वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 1240 करोड़ रुपए ऋण देंगी. स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपए, ग्राम एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपए, बिजली योजना पर 85 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर 20 करोड़ रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 39 करोड़ रुपए.
26,798 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान
वित्तीय वर्ष 2024 25 में सरकार को 2 लाख 26 हजार 798 रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी. यह बजट 2023 24 से 14471 करोड़ रुपए अधिक है.
बिहार सरकार को अपने संसाधन से 54 हजार 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति होगी. जिसमें वाणिज्यकर से 42,500 करोड़ रुपए, स्टांप और निबंधन शुल्क से 7,500 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट टैक्स से 3,700 करोड़ रुपए और भू राजस्व से 6,000 करोड़ रुपए.
केंद्र सरकार से 1 लाख 13 हजार 11 रुपए बिहार हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है. जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख 2 हजार 737 रुपए अनुमानित है.
केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में 52 हजार 160 रूपए प्राप्त होने का अनुमान है. जो बजट 2023-24 से 53 हजार 377 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने का अनुमान है.
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