सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आई नई योजना- अग्निपथ (Agnipath Scheme) पर जारी विरोध के बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है. 28 जून को पोस्ट किए एक ट्वीट में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करके लिखा है कि
"जहां 50 करोड़ का खरीदा गोबर बारिश में बह जाता है, वहां क्या छत्तीसगढ़ के 1 लाख करोड़ के बजट में अग्निवीरों को 34 करोड़ भी नहीं दे सकती सरकार?"
रिटायर्ड अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे? केंद्र सरकार ने की है कई घोषणाएं
हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा के बाद 'अग्निपथ' को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है.
तटरक्षक बल और 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) के पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में दस प्रतिशत रिक्तियों को 'अग्निवर' के लिए आरक्षित किया गया है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि रिटायर्ड अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि सरकार आरोग्य निधि पहल में 'रिटायर्ड अग्निवीरों' को प्राथमिकता देगी.
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि रिटायर्ड अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी विभागों में रोजगार पाने में प्राथमिकता दी जाएगी.
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