एक तो कोरोनावायरस ऊपर से चमकी बुखार - 5 चुनौतियों से लड़ रहा बिहार

कोरोनावायरस: बिहार सरकार की क्या हैं‌ चुनौतियां, कैसी तैयारियां?

बिहार. कोरोनावायरस से निपटने के लिए देश की इस तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में क्या तैयारी है? बिहार में अबतक कोविड-19 से एक मौत दर्ज की गई है. संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है. लेकिन फिलहाल बिहार को इस महामारी के साथ और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

1. दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूर

24 मार्च की रात पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था. इससे दूसरे राज्यों में बिहार के कई प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी रोजी-रोटी ठप पड़ी हुई है. बिहार सरकार ने उन मजदूरों के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है.

1 अप्रैल को हुए प्रेस कन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर पिछले 4-5 दिनों के अंदर 3,000 से ज्यादा फोन कॉल आए हैं और अलग-अलग राज्यों में मदद पहुंचाई गई है. जहां मजदूर फंसे हुए हैं वहां की राज्य सरकारों से बात कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है. करीब 1 लाख 60 हजार बिहार के लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं. 44 टीमें बनाकर उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और इंतजाम किए जा रहे हैं.

2. लॉकडाउन के चलते बाहर से राज्य में लौटे मजदूर

लॉकडाउन की वजह से बीते सप्ताह दिल्ली और अन्य राज्यों से मजदूरों का हुजूम बिहार लौटने के लिए पैदल निकल पड़ा था. मजदूरों के कोरोनावायरस कैरियर होने की आशंका थी और ये राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने क्विंट से बातचीत में बताया-

पलायन कर आए मजदूरों और राज्य में फंसे मजदूरों के लिए बिहार में अभी 128 आपदा राहत केंद्र ऑपरेट हो रहे हैं. वहां करीब 9,000 लोग खाना खाते हैं. जो लोग आते हैं उन्हें खाना दिया जाता है और रखने की व्यवस्था की जाती है. फिलहाल इन केंद्रों में 1,000 लोग रह रहे हैं. बाकी खाना खाते हैं और चले जाते हैं.

प्रत्यय अमृत, बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव

उनके मुताबिक 30-31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, 2 दिनों के भीतर 40,000 मजदूर बाहर से राज्य में पहुंचे. आपदा राहत केंद्र से मजदूरों को उनके गांवों में भेजने का इंतजाम किया गया. अलग-अलग गांवों में करीब 3,000 स्कूलों में क्वॉरन्टीन की व्यवस्था की गई है. करीब 26-27 हजार लोगों को स्कूलों में क्वॉरन्टीन किया गया है. वहां उन्हें खाना दिया जा रहा है. बाकी लोगों को होम क्वॉरन्टीन किया गया है. उनके घरों पर पोस्टर लगाया गया है. साथ ही उन्हें ‘गरुड़ ऐप’ के जरिये ट्रैक किया जा रहा है.

कई क्वॉरन्टीन सेंटर के खराब होने की शिकायतों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि “हमारे राज्य का बॉर्डर सबसे बड़ा है. आबादी ज्यादा है और हम एक गरीब राज्य हैं. इसके बावजूद हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सफलतापूर्वक लड़ेंगे. क्वॉरन्टीन को सफल करना हमारा लक्ष्य है. हमलोग लगातार प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं.”

बता दें, सीएम नीतीश कुमार भी 1 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि “हम एक गरीब राज्य हैं, राज्य सरकार की जितनी हैसियत है, जो भी है उसके माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.”

3. COVID-19 के बीच चमकी बुखार की दस्तक

पिछले साल 150 से ज्यादा बच्चों की जान लेने वाला AES- एक्यूट एंसिफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार ने भी दस्तक दे दी है. इससे राज्य में एक बच्चे की मौत दर्ज की जा चुकी है. COVID-19 के बीच चमकी बुखार की दस्तक बड़ी चुनौती है.

इस बारे में क्विंट से बातचीत में बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कहते हैं कि कोरोनावायरस लॉकडाउन की वजह से AES के इलाज का एपिसेंटर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के काम में दिक्कतें आ रही हैं. इसे तय समय पर पूरा होने में देरी होगी.

AES हमेशा से चुनौती रही है. 2014 में ये पीक पर था और 2019 में दूसरी बार पीक पर था. ये बड़ी चुनौती है. हम केसों पर नजर रख रहे हैं. जून तक कुछ केस दिखते हैं. इस साल अब तक 3 केस जापानी इंसेफलाइटिस के और 2 केस AES के हैं. हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हमने अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, जो AES ट्रीटमेंट का एपिसेंटर है. 100 बेड का पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें 30 अप्रैल तक तैयार हो जाना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी हो सकती है, मजदूरों को लाने में दिक्कत हो रही है. 60 बेड वाला AES वॉर्ड भी तैयार होना है. लेकिन उम्मीद है 10 मई तक कर लिया जाएगा.

संजय कुमार, बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव 

बता दें, AES पीड़ितों की संख्या जून के आसपास बढ़ जाती है. अगर लॉकडाउन की अवधि राज्य में बढ़ गई तो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, जिसे संभालना काफी मुश्किल होगा.

4. पहले से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था

जून 2019 में छपी नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 21 राज्यों की लिस्ट में बिहार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 20वें स्थान पर है.

COVID-19 के संदर्भ में बात करें तो आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जांच के मामले में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है. वहीं कोरोनावायरस मॉनिटर के मुताबिक इसकी 1.20 मिलियन आबादी के लिए, फिलहाल 4 COVID-19 टेस्ट सेंटर हैं. तीन पटना और एक दरभंगा जिले में है.

24 मार्च को पटना के एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तीन मरीजों की मौत हो गई थी. उनकी जांच रिपोर्ट मौत के बाद निगेटिव आई. जांच रिपोर्ट में देरी को लेकर सवाल उठे थे. पटना एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने हमसे कहा-

ये मौतें उस समय हुईं जब राज्य में कोरोनावायरस को लेकर नया सिस्टम बन रहा था. उस वक्त रिपोर्ट आने में समय लग रहा था. लेकिन अब 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ जाती है.

डॉक्टर नीरज अग्रवाल, पटना एम्स के नोडल अधिकारी

5. तबलीगी जमात मामले ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले सैकड़ों लोगों ने हर राज्य में कोरोना की दहशत को और बढ़ा दिया है. इसका असर बिहार में भी है.

आईबी और भारत सरकार की ओर से जो आंकड़े मिले हैं, उसके मुताबिक हमने लोगों को ट्रैक कर लिया है. 86 लोगों की फर्स्ट लिस्ट भेजी गई थी, उनमें से 85 दिल्ली में हैं. वो बिहार आए ही नहीं हैं. दूसरी लिस्ट 57 लोगों की है उसमें से ज्यादातर लोगों को क्वॉरन्टीन किया गया है. सबके सैंपल ले लिए गए हैं. बाकी लोग जिन्हें लोकेट नहीं किया जा सका है उनके लिए एटीएस काम कर रही है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है.

प्रत्यय अमृत, बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव

कुल मिलाकर कोरोना का प्रकोप बिहार के लिए परीक्षा की घड़ी है. लचर अर्थव्यवस्था, ढीली स्वास्थ्य सेवाएं और चमकी बुखार का डर...इन सब ने मिलकर बिहार को मुश्किल समय में डाल दिया है. ये वक्त ये भी फैसला करने का है कि राज्य को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना ही होगा.