हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अविवाहित और विदुर लाभार्थियों को पेंशन (Widow Pension ) देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें 45 साल की उम्र के अविवाहित और 40 वर्ष होने के बाद विधुर लाभार्थियों (Widower Pension Haryana) को पेंशन देने का प्रावधान है.
दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नई शर्त नहीं जोड़ी गई है और अविवाहित और विदुर लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है.
योजना के मुख्य बिंदु
इस योजना को "विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना, 2023" कहा जाएगा और यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगी. यह योजना 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी.
इस योजना का उद्देश्य विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुशी से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की जरूरत है.
योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए मानदंड
एक विधुर व्यक्ति जो 40 वर्ष का हो चुका है और उसकी स्वयं की सत्यापित वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये तक है.
ऐसा व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए. कोई व्यक्ति जो तलाकशुदा है या लिव-इन-रिलेशनशिप में है, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा.
एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जो 45 वर्ष के हो चुके हैं और ऐसे परिवार से संबंधित हैं जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. ऐसे व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय पिछले एक वर्ष से हरियाणा राज्य में रहना चाहिए.
योजना के तहत वित्तीय सहायता की मासिक दर "जरूरतमंद महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता योजना" के तहत प्रदान की जाने वाली दर के समान होगी, जो वर्तमान में 2750 रुपए प्रति माह हैं.
योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी.
इसके बाद, वह पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा.
यदि वह पहले से ही किसी सरकारी/स्वायत्त निकाय से कोई अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता/वार्षिक प्राप्त कर रहा है तो लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
गलत जानकारी देने पर करना होगा भुगतान
समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) को वित्तीय सहायता का भुगतान रोकने का अधिकार होगा यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि यह लाभ गलत आधार/झूठी जानकारी पर लिया गया है, या जिस शर्त के लिए लाभ दिया गया था वह अब मौजूद नहीं है. या लाभ दिए जाने के बाद लाभार्थियों की शादी हो गई है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) को सूचित नहीं किया है, तो उनके द्वारा लिया गया लाभ 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा.
पात्रता का सत्यापन हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के प्रावधान के तहत स्थापित एफआईडीआर (परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी) पर उपलब्ध डेटा के आधार पर होगा. इसलिए, लाभार्थी के लिए परिवार आईडी प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
वित्तीय सहायता सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से वितरित की जाएगी.
लाभार्थी को केवल उस जिले से पैसे निकालने की अनुमति होगी जिसमें उनका बैंक अकाउंट है.
यदि लगातार 60 दिनों की अवधि तक बैंक खाते से कोई पैसा नहीं निकला जाता है, तो ऐसे बैंक खाते को इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा और इसमें इस योजना के तहत कोई और लाभ जमा नहीं किया जाएगा. ऐसे निष्क्रिय बैंक खातों की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जाएगी.
यदि किसी व्यक्ति के पास पीएफएमएस के तहत एक से अधिक बैंक खाते होने का पता चलता है, तो उसके सभी बैंक खाते समाप्त कर दिए जाएंगे. वह भविष्य में राज्य की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा.
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