हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 17 मार्च को विधानसभा में बजट (Budget) पेश किया. इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर अपना बजट भाषण शुरू किया. बजट पेश होने के दौरान सीएम की स्पीच के बीच माइक बंद हो गया. जिस पर विपक्ष ने कटाक्ष भी किया.
बजट पेश करने के दौरान सीएम सुक्खू ने कर्ज पर पूर्व बीजेपी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि हर हिमाचली पर आज 92,833 रुपए का कर्ज है. समय के साथ-साथ बदलाव की जरूरत है.
जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा की गई है. 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा. इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.
हिमाचल प्रदेश के बजट की बड़ी बातें हम आपको बताते हैं.
बजट के मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा. नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा. किसानों, पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू होगी. इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा. नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा.
सीएम ने विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की है. दिव्यांग जनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. 40 हजार नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की गई है. पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. इसके अलावा विधवा और एकल नारी आवास योजना शुरू होगी. इसके तहत 7 हजार महिलाओं को डेढ़ लाख की राशि आवास के लिए दी जाएगी. बिजली पानी भी निःशुल्क दिया जाएगा. 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 25 हजार सब्सिडी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करवाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा है. सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय पैसा जारी करने में आनाकानी कर रहा है. पंद्रहवें वित्तायोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है. सभी जिले हेलीपोर्ट से जोड़े जाएंगे. सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की गई है.
हिमाचल के सभी मेडिकल कालेजों में इस साल रोबोट सर्जरी शुरू होगी. इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे. हर विस क्षेत्र में आर्दश स्वास्थ्य संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल की दो पंचायतें ग्रीन पंचायतें बनेंगी. प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई जाएगी. कांगड़ा हवाई पट्टी का विस्तार मौजूदा 1372 मीटर से 3010 मीटर किया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ढ एज होम विकसित किए जाएंगे. कांगड़ा जिले के वनखंडी में 300 करोड़ से चिड़ियाघर का निर्माण होगा. इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है.
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
अध्यक्ष जिला परिषद को 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह मिलेगा.
सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा.
नादौन और शिमला में ई-बस डिपो बनाया जाएगा. एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र से वापस लाने के लिए भी सदन में विपक्ष से सहयोग मांगा है.
नौकरियों का खुला पिटारा
सुक्खू सरकार ने 25 हजार विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की घोषणा हैं. जिनमें IPH विभाग में पांच हजार नौकरियां निकाली है. वहीं पंचायतों के 100 से ज्यादा पद भरने की भी घोषणा की गई है.
ई बसों से बदली जाएंगी डीजल बसें
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सुक्खू सरकार ने ई बसों को चलाने का फैसला लिया है. उन्होंने 1500 बसों को ई-बसों में बदलने की घोषणा की है. शिमला डिपो को भी चरणबद्ध तरीके से ई बस डिपो बनाया जाएगा.
महंगी होगी शराब
हिमाचल प्रदेश में अब शराब मंहगी होगी. शराब की बोतल पर 10 रुपए दूध सेस लगेगा. सीएम ने मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है. वहीं श्रम एवं रोजगार विभाग विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अवसर प्रदान करेगा. हिमाचल उत्सव का आयोजन होगा और देश व विदेश से हर साल पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने का प्रयास होगा.
मानदेय बढ़ा
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका,आशा वर्कर,सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर जल वाहक के मानदेय में 500 रूपए की बढ़ोत्तरी की गई है. वहीं जल शक्ति विभाग के MTS के लिए भी 500 रूपए की बढ़ोत्तरी की गई है. दिहाड़ी में 25 रूपए की बढ़ोत्तरी की गई जिससे अब 375 रूपए मिलेंगे.
वहीं आउटसोर्स को न्यूनतम 11 हजार 250 मिलेंगे, SMC के 500 और IT टीचर को 2 हजार बढ़ोत्तरी का तोहफा दिया गया है. इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा भी की गई है. जिला परिषद अध्यक्ष को अब 20000, उपाध्यक्ष को 15000 मानदेय प्रति महीना, नगर निगम के महापौर का मानदेय 20 हजार, उप महापौर 15 हजार प्रति महीना मिलेगा. वहीं नगर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्य के मानदेय में 500 की वृद्धि की गई है.
अनाथों को हर महीने चार हजार रुपए
मुख्यमंत्री सुखविंदर आश्रय योजना शुरू होगी. जिसमें अनाथों को हर महीने 4000 रुपए जेब खर्च देगी सरकार. मुख्य्मंत्री विधवा एवम एकल नारी आवास योजना के तहत डेढ़ लाख रुपए राशि घर बनाने के लिए दी जाएगी. 20 हजार मेधावी छात्राओं को 25 हजार उपदान इलैक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए दिया जाएगा.
छात्रों एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरु की है. जिसके तहत बड़ा ऐलान किया गया है कि मेधावी बच्चों को सरकार एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा के लिए ऋण देगी.
अन्य फैसले
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में होगा विकसित,134 तरह के टेस्ट की होगी सुविधा, हमीरपुर मेडिकल कालेज में नियुक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित होगा, शिक्षकों के खाली पदों को भरने में तेजी लायी जाएगी, चल रहे स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जायेगा, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा, स्विमिंग पूल और खेल गतिविधियों की रहेगी सुविधा, कॉलेजों में दो बार लगेंगे साल में रोजगार मेले, पूराने कोर्स को बंद करके नए कोर्स शुरू होंगी, सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित होगी लाइब्रेरी, 10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जायेंगे.
मेडिकल कालेज आधुनिक टेक्नोलॉजी से होंगे लैस, इसी वर्ष शुरु होगी रोबोटिक सर्जरी, मेडिकल कालेजों के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे, हर मेडिकल कालेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाने की घोषणा,150 करोड़ का बजट प्रावधान, बागवानी नीति लाएगी सरकार, किसानों को मिलेंगे उचित दाम, ई टैक्सी के उपदान को 50 फीसदी देने की घोषणा, शिमला के जाठिया देवी शिमला में नया शहर बनाया जायेगा.
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