झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं. सोरेन ने पत्थलगड़ी मामले में हजारों लोगों को राहत देते हुए राजद्रोह का केस वापस लेने समेत कई बड़े फैसले किए हैं.
हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में पत्थलगड़ी मामले में हजारों लोगों पर दर्ज राजद्रोह के मामले को वापस लेने का फैसला किया है. साथ ही रघुवर सरकार के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मामले को भी रद्द करने का फैसला लिया है.
पैरा-शिक्षकों का होगा बकाया भुगतान
कैबिनेट मीटिंग के बारे में मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पैरा-शिक्षकों को सभी बकाया भुगतान किया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया है.
हर जिले में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों को निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों के लिए जरूरी पद निकाले जाएं.
ठंड को लेकर भी सरकार ने लिया फैसला
कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया कि सभी डिप्टी कमिश्नर यथाशीघ्र अपने-अपने जिलों में गरीब और पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल और ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न कराएं, साथ ही ठंड से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए.
स्टीफन मरांडी बने प्रोटेम स्पीकर
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है. सरकार की ओर से 6 जनवरी से 8 जनवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.
6 जनवरी को विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा, 7 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष का अभिभाषण होगा. इस सत्र में वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा.
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