मॉब लिंचिंग और जंगलराज चल रहा है: मायावती
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर प्रदेश और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. मायावती का कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग का राज चल रहा है.
मायावती ने लिखा, ‘‘यूपी में बीएसपी की सरकार को छोड़कर पहले की सभी सरकारें और मौजूदा सरकार भी खासकर कानून-व्यवस्था के मामले में एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं. पहले हल्लाबोल और अब मॉब लिंचिंग का जंगलराज चल रहा है. इसी प्रकार अब तक रही सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने भी सभी जांच ऐजेंसियों का अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ में काफी दुरुपयोग किया है, जो किसी से छिपा नहीं है.''
इससे पहले मायावती ने कश्मीर से लौटाए गए सभी विपक्ष के नेताओं पर हमलावर होते हुए कहा कि वहां स्थिति सामान्य नहीं है ऐसे में वहां नेताओं के जाने का कोई औचित्य नहीं है.
स्मृति ईरानी का 28 अगस्त को अमेठी दौरा
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के दौरे पर 28 अगस्त को अमेठी जाने वाली हैं. इस दौरान वह अमेठी में करीब 31 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी. इससे पहले वह 25 अगस्त को अमेठी जाने वाली थीं लेकिन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की वजह से कार्यक्रम टल गया.
हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद वह मिशन कायाकल्प के तहत दुरुस्त किए गए प्राइमरी स्कूल भवनों का भी लोकार्पण करेंगी. यहीं वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी.
दूसरे राज्यों के अच्छे कामों को यूपी में भी लाया जाए: आनंदीबेन
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अन्य राज्यों में हो रहे अच्छे कार्यों की जानकारी लेकर उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश करें. आनंदीबेन ने कहा कि जो लोग आवास योजना के तहत कर्ज लेने वाले हैं उनके मामलों को न लटकाया जाए. स्वच्छ भारत के तहत बने सभी शौचालयों को मेंटेंन किया जाए और लोगों से फीडबैक लेते रहें.
राज्यपाल ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले पात्र लोगों को जोड़ने की बात कही. साथ ही ये भी कहा कि अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करें और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए.
उन्होंने कहा, ‘‘शैक्षिक-सत्र समय से शुरू करें. स्कूलों में 'ड्रॉप आउट' को रोकने के लिए स्पष्ट नीति बनाएं और नियमित जांच कर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर कुपोषण की कमी दूर करने के प्रयास होने चाहिए.’’
विधानसभा परिसर प्लास्टिक मुक्त होगा
उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन परिसर को संसद भवन की तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा. इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने निर्देश जारी कर दिया है. प्रमुख सचिव दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधान भवन परिसर में प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है.
विधानसभा में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे प्लास्टिक के सामान के बजाए पर्यावरण अनुकूल थैलों या सामान का उपयोग करें.
“31 अगस्त के बाद से राजधानी के किसी भी क्षेत्र में प्लास्टिक बिकने की खबर मिली तो संबंधित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अफसर तथा संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”अवनीश अवस्थी (प्रमुख सचिव, गृह विभाग)
अवस्थी ने लखनऊ के जिलाधिकारी और सीनियर एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी से उनके क्षेत्र में पॉलीथिन की बिक्री रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करने और बिक्री पूरी तरह रोकने के बारे में तीन दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दें.
सत्ता में रहकर कुनबे के विकास में बिजी रहीं एसपी-बीएसपी: श्रीकांत
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा "एसपी, बीएसपी के मुखिया 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार अपनी पार्टी की करारी हार देखते-देखते अवसाद ग्रस्त हो गए हैं. ये लोग कन्फ्यूज हैं कि किस मुद्दे पर बात करें. जब ये सत्ता में रहे तो अपने कुनबे के ही विकास में व्यस्त रहे."
उन्होंने कहा, "एसपी-बीएसपी के नेता जनहित की बात न करें. उन्होंने प्रदेश को गर्त में ही ले जाने का काम किया है. अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए देशहित के मुद्दों पर भी उनकी स्थिति कांग्रेस के पिछलग्गू वाली ही है. वह भ्रम में हैं, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं. मायावती भी अपनी सरकार के पापों पर पर्दा नहीं डाल सकतीं."
“माया, अखिलेश आप दोनों अपना कार्यकाल देख लें, आपके कार्यकाल में निवेशक आते ही नहीं थे. अगर आए भी तो कुछ नहीं किया. योगी सरकार के कार्यकाल में माहौल बदला है. निवेशक आए और लगातार निवेश हो रहा है. यह भ्रष्टाचार और अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति का ही परिणाम है.”श्रीकांत शर्मा
उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में कानून का राज है. यह समझने के लिए मेरठ जोन में पुलिस के अभियान पर ही गौर कर लेते तो यह सवाल ही नहीं करते. आज दुर्दांत अपराधी तख्तियां लेकर थानों में यह कसम खाते हुए सरेंडर कर रहे हैं कि वे सुधरना चाहते हैं."
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