यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2998 पहुंचा
उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2998 तक पहुंच गई है. यह वायरस अब तक राज्य में 60 लोगों की जान ले चुका है, और 67 जिलों में अपने पैर पसार चुका है.
संक्रामक रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ़ विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के आगरा में अब तक 655, लखनऊ 231, गाजियाबाद 110, नोएडा 193, लखीमपुर खीरी 4, कानपुर 292, पीलीभीत 3, मुरादाबाद 116, वाराणसी 77, शामली 29, जौनपुर 8, बागपत 18, मेरठ 174, बरेली 10, बुलंदशहर 57, बस्ती 36, हापुड़ 47, गाजीपुर 6, आजमगढ़ 8, फीरोजाबाद 177, हरदोई 2, प्रतापगढ़ 12, सहारनपुर 205, शाहजहांपुर 1, बांदा 14, महाराजगंज 7, हाथरस 7, मीरजापुर 3, रायबरेली 46, औरैया 13, बाराबंकी 2, कौशांबी 2, बिजनौर 34, सीतापुर 20, प्रयागराज 15, मथुरा 36, बदायूं 16, रामपुर में 25, मुजफ्फरनगर 24, अमरोहा 32, भदोही में 2, इटावा 3, कासगंज 3, संभल 21, उन्नाव 3, कन्नौज 7, संत कबीर नगर 30, मैनपुरी 9, गोंडा 8, मऊ 1, एटा 12, सुल्तानपुर 3, अलीगढ़ में 50, श्रवास्ती 8, बहराइच 15, बलरामपुर में 1, अयोध्या 1, जलौन 8, झांसी 15, गोरखपुर 3, कानपुर देहात 2, सिद्घार्थ नगर 17, देवरिया में 2, महोबा 2, कुशीनगर 2, अमेठी में 1, चित्रकूट में 3 लोग अब तक कोरोना पजिटिव मिले हैं. कोरोना संक्रमण से 60 लोगों की अब तक मौत हो गई है, जबकि 1130 लोग स्वास्थ्य होकर घर जा चुके हैं.
यूपी में मंहगा हुआ पेट्रोल-डीजल, शराब के भी दाम बढ़े
कोरोना वायरस के कारण हुई पूर्णबंदी से उत्तर प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, उसे ठीक करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर दो रुपये प्रतिलीटर और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई, इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी पांच रुपये बढ़ा दी गई है. मीडियम और प्रीमियम शराब की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. बुधवार रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी देने के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है. हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है, इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक था.
रोजगार के लिए यूपी सरकार की नई एजेंसी संभालेगी जिम्मेदारी
कोरोना संकट से उत्तर प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाल ली है. इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए एक नई संस्था बनाई गयी है. इस संस्था के माध्यम से रोजगार सृजन किया जाएगा. इस संस्था के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह को संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इनके कंधों पर निवेश और रोजगार सृजन की बड़ी जिम्मेदारी है. प्रमुख सचिव औद्योगिक अस्थापना आलोक कुमार के अनुसार संस्था के बोर्ड से संबंधित विभागों के उच्चधिकारियों के अलावा विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्य सेक्टर के लोगों को शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि "इस एजेंसी के माध्यम से प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन और निवेश आकर्षण और प्रोत्साहन का काम करेगी. अब तक प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार जो प्रयास चल रहे थे, उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ा झटका लगा है. इधर पूर्ण बंदी के कारण प्रवासी मजदूर भी दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं, जिन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने वादा किया है, इसमें एजेंसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी."
69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया और पूरी भर्ती प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए कटऑफ (सामान्य के लिए 65 फीसदी और आरक्षित के लिए 60 फीसदी अंक) पर मुहर लगा दी है. यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है.
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की बेंच ने बुधवार को सरकार के तय किए गए मानकों पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की अपील पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया है, साथ ही तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर तीन मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग माध्यम से सुनाया.
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