नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) इंडेक्स में केरल एक बार फिर अव्वल रहा है. SDG की 2020-21 की लिस्ट में केरल जहां पहले नंबर पर है, वहीं बिहार सबसे निचले पायदान पर है.
केरल ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है और राज्य को 100 में से 75 नंबर मिले हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74-74 अंकों के साथ इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर हैं.
सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है.
इंडेक्स में सबसे नीचे बिहार (52), झारखंड (56) और असम (57) हैं.
केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ आगे
केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो चंडीगढ़ ने भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है. इंडेक्स में चंडीगढ़ का स्कोर 79 है. इसके बाद 68 के स्कोर के साथ दिल्ली है.
साल 2019 में केवल 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर्स (65-99 के बीच स्कोर) की कैटेगरी में थे. वहीं इस साल इस कैटेगरी में 12 और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की एंट्री हुई है. उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर और, अंडमान और निकोबार इस बार फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में हैं.
देश का कुल SDG स्कोर भी 6 प्वाइंट्स से बढ़ा है. साल 2019 में ये जहां 60 था, तो वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 66 हो गया है.
किस लक्ष्य पर राज्यों का बेहतर प्रदर्शन?
गरीबी कम करने के मामले में तमिलनाडु और दिल्ली ने अच्छा काम किया. वहीं, जीरो हंगर में केरल और चंडीगढ़ का काम बढ़िया रहा. अच्छी सेहत और वेलबींग पर गुजरात और दिल्ली आगे रहा. शिक्षा के मामले में केरल और चंडीगढ़ अव्वल रहे.
साफ पानी और सैनिटेशन में गोवा और लक्षद्वीप ने बाजी मारी. इकनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आगे रहे.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कोर के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा जाता है- अचीवर (100), फ्रंट रनर (65-99), परफॉर्मर (50-64) और एस्पिरेंट्स (0-49).
इस बार कोई राज्य एस्पिरेंट्स श्रेणी में नहीं रहा, लेकिन कोई अचीवर भी नहीं बन पाया. 23 राज्य/UT फ्रंट रनर कैटेगरी में रहे. वहीं, 14 परफॉर्मेर कैटेगरी में हैं.
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने 3 जून को तीसरे SDG इंडेक्स की घोषणा की.
नीति आयोग ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर साल 2018 में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स की शुरुआत की थी. इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कई लक्ष्यों के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है. इस बार लक्ष्यों में गरीबी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वैलिटी, इकनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन जैसे मुद्दे शामिल थे.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, “रिपोर्ट SDG प्रयासों के दौरान हमारे द्वारा बनाई और मजबूत की गई साझेदारी को दर्शाती है. ये इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे सहयोगात्मक पहल से बेहतर परिणाम और ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं.”
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)