Qपटनाःसरकार के खिलाफ RJD का रिपोर्ट कार्ड,यूनिवर्सिटी होंगे डिजिटल

सुबह-सुबह पढ़िए बिहार की सभी बड़ी खबरें

तेजस्वी ने नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

तेजस्वी यादव ने बुधवार को 8 महीने पुरानी नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. इस रिपोर्ट कार्ड के बहाने तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए, वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है.

पटना में तेजस्वी ने राजद की ओर से सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार प्रत्येक साल रिपोर्ट कार्ड जारी करती है, लेकिन इस साल उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया गया.

तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर निशाना साधा, "बहुत सालों बाद बिहार और केंद्र में एक गठबंधन की सरकार है, परंतु बिहार को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा. नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष पैकेज भी नहीं मिला है."

बिहार में विकास के लिए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 'सात निश्चय योजना' को भूल जाने का आारोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा, "इस योजना को सरकार भूल गई है. बीजेपी भी मानती है कि यह योजना एनडीए सरकार की नहीं है."

राज्य के सभी विश्वविद्यालय होंगे डिजिटल

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जुलाई से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश होंगे. उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों का चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण किया जाएगा.

पटना में मगध विश्वविद्यालय की 'डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट' का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है और जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी. उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में शिक्षकों के वेतन भुगतान को नियमित करने की कोशिश की जा रही है.

सुशील मोदी ने कहा, एडमिशन, एग्जामिनेशन फार्म भरने, मार्क्सशीट और रिजल्ट आदि के ऑनलाइन होने से यूनिवर्सिटी के कामकाज में जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं छात्र-छात्राओं को भी सहूलियत होगी. 

अगले हफ्ते मधेपुरा रेल कारखाने का उद्घाटन

मधेपुरा में नवनिर्मित इंजन कारखाना का उद्घाटन 10 अप्रैल को पीएम मोदी कर सकते हैं. साथ ही वह वहां एसेंबल किये गये उच्च शक्ति वाले पहले इलेक्ट्रिक रेल इंजन का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन कर सकते हैं.

रेल सूत्रों के मुताबिक, मोदी उस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से‘ चलो चंपारण अभियान’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी में होंगे. वहीं से वह मधेपुरा के कारखाने में बने पहले 12,000 हॉर्स पावर क्षमता के इलेक्ट्रिक रेल इंजन को रिमोट कंट्रोल से रवाना कर सकते हैं.

रेलवे और फ्रांस की कंपनी एल्सताम की साझेदारी में में यह देश में पहला संयुक्त रेल इंजन कारखाना है. इसके लिए 2015 में समझौता हुआ और रेल क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है. साल 2019 तक पहले पांच इंजन एसेंबल किये जाएंगे जबकि शेष 800 इंजन मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे. लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में फैली कारखाने की आधारशिला 2007 में रेल मंत्री लालू प्रसाद ने रखी थी.

ये भी पढ़ें- Qलखनऊ:विधानपरिषद की 13 सीटों पर चुनाव,Indigo के कर्मचारी हड़ताल पर

राज्य शिक्षा वित्त निगम शुरू

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में तेजी लाने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की शुरूआत की है. मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन करते हुए नीतीश ने आज कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों के बजाय इस निगम की शुरूआत की है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी. बैंकों से मिलने वाले शिक्षा ऋण योजना में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही लाभ होता है.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 12वीं पास विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में मैट्रिक पास करने के बाद पॉलिटेक्निक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा. इसके माध्यम से मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर मात्र 4 प्रतिशत है. दिव्यांग, छात्राओं एवं ट्रांसजेंडर को सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें- शिवराज चौहान जी, ऐसे अजब-गजब टोटके कब तक चलेंगे?

पूर्व मंत्री ने 'हरिजिस्तान' की मांग उठाई

एससी/एसटी कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच, बिहार के पूर्व मंत्री और दलित नेता रमई राम ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए अलग राज्य 'हरिजिस्तान' की मांग की है.

“देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिले संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है. उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हमें ‘हरिजिस्तान’ चाहिए.”

रमई राम, पूर्व मंत्री, बिहार

पूर्व में भी 'हरिजिस्तान' की मांग उठने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के वक्त बाबा साहेब आंबेडकर ने पाकिस्तान के बाद हरिजिस्तान की मांग की थी. उस समय हरिजिस्तान की मांग की जगह संविधान में विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया था.

(इनपुटः PTI और IANS)

ये भी पढ़ें- काला हिरण शिकार केस में सलमान की किस्मत का फैसला आज