कोरोना वैक्सीन की खरीद को लेकर अलग-अलग राज्य कई तरीके आजमा रहे हैं. महाराष्ट्र में सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाल रखा है लेकिन उससे भी राज्य में वैक्सीन की जरूरत पूरी होती नहीं दिख रही है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार अदार पूनावाला के पिता से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि राज्यों को केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीदने की अनुमति मिल जाए.
17 मई को राज्य ने पांच करोड़ वैक्सीन के लिए निकाला था टेंडर
17 मई को महाराष्ट्र सरकार ने पांच करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था. 20 मई तक राज्य सरकार को कोई प्रतिक्रिया नही मिली. लेकिन एक्सटेंशन के बाद 25 मई तक स्पुतनिक वी, फाइजर-बायोएनटेक, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स की आपूर्ति करने का दावा कर रही आठ फर्म्स ने राज्य सरकार को आवेदन सौंपा है. लेकिन राज्य सरकार इन सभी बिचौली कंपनियों की प्रमाणता की जांच के लिए अब केंद्र सरकार पर निर्भर है.
दो बार टेंडर की डेडलाइन बढाने के बाद भी राज्य सरकार को उसे खारिज करना पड़ा. ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार से अंतराष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीद करने के लिए देश की यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की गुहाँर लगाई थी. जिसपर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पवार ने इसी विषय पर एनसीपी के मंत्रियों से चर्चा की. जिसमे उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद सके इसलिए वो अब अदार पूनावाला और केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे.
कई राज्य केंद्र से वैक्सीन की कर रहे हैं मांग
इससे पहले 31 मई को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा था. इस लेटर में विजयन ने राज्यों से अपील की है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए संयुक्त कोशिशों को आगे बढ़ाएं और केंद्र सरकार से जरूरी वैक्सीन की खरीद की मांग करें. साथ ही ये भी कहें कि वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाना चाहिए.
केरल के सीएम ने ये लेटर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान को लिखा है.
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