अखिलेश यादव के बचाव में ‘बुआ जी’ आईं आगे
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सीबीआई जांच मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बचाव में आ गई हैं. उन्होंने अखिलेश को फोन कर कहा कि बीजेपी के हथकंडों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जनता बीजेपी को करार जवाब देगी. बीएसपी अध्यक्ष ने इस मामले को बीजेपी की चुनावी स्वार्थ के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है. साथ ही कहा है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है.
मायावती ने एक बयान में कहा है कि यूपी में खनन के पुराने मामले में सीबीआई की छापेमारी और उसकी आड़ में एसपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछताछ करने की धमकी पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना से चुनावी स्वार्थ की कार्रवाई है.
मायावती ने कहा कि बीजेपी की इस तरह की घिनौनी राजनीति और चुनावी षड्यंत्र कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनका पुराना हथकंडा है जिसे देश की जनता अच्छी तरह से समझती है और जिसका खामियाजा आने वाले लोकसभा आमचुनाव में भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए.
यूपी में 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार भारतीय पुलिस सेवा के 64 अधिकारियों के तबादले कर दिये. गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुरादाबाद के पुलिस आईजी विनोद कुमार सिंह को एडीजी पीएसी लखनऊ बनाया गया है.
पुलिस डीआईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार को आईजी कानून व्यवस्था नियुक्त किया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस डीआईजी अयोध्या ओंकार सिंह को आईजी अयोध्या बनाया गया है जबकि डीआईजी पीटीसी सीतापुर को प्रयागराज में आईजी पीएसी पूर्वी जोन बनाया गया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से सम्बद्ध मंजिल सैनी को उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था नियुक्त किया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक पीलीभीत बालेंदु भूषण सिंह को एसपी लखनऊ में एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा बनाया गया है.
बीजेपी नेताओं ने अपना बर्ताव नहीं बदला तो हमें फैसला लेना होगा: अपना दल
एनडीए से नाराज चल रहे अपना दल (एस) ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में राजधानी में एक बैठक आयोजित की. जहां अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए. यूपी सरकार एक का हिस्सा मारकर दूसरे को नहीं दे सकती. यूपी सरकार जातीय जनगणना कराकर संख्या के आधार पर आरक्षण दे. यूपी सरकार जातीय जनगणना न कराकर पिछड़ों को आपस में लड़ाना चाहती है.
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, हमारा केंद्र सरकार के साथ न कोई मतभेद है न मनभेद है. हम आगे भी केंद्र सरकार के साथ खड़े रहेंगे लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा. हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे.
अनुप्रिया और आशीष ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे लेकिन यदि उत्तर प्रदेश बीजेपी के कर्ताधर्ताओं ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो हमें फैसला लेना होगा. पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की वकालत करते हुए सरकार से इसके लिए जातीय सेन्सस कराने की मांग की.
बुलंदशहर हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ कर 35 हुई
बुलंदशहर में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में सोमवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के साथ इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़ कर 35 हो गई है.
यह जानकारी पुलिस ने दी. एसएसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ‘‘सियाना तहसील में बुगारसी रोड के निकट से सोमवार दोपहर 32 वर्षीय पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया.’’
एसएसपी सिटी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा की ‘‘FIR में पवन कुमार का नाम दर्ज था, जो फरार चल रहा था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. हम पवन कुमार से पूछताछ कर रहे हैं और मामले में आगे बढ़ने के लिए अधिक जानकारियां और सबूत जुटा रहे हैं.’’
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर के शुरूआत में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार और सुमित कुमार नाम के एक युवक की भीड़ द्वारा की गई हिंसा में मौत हो गई थी. गांव के बाहर गोवंश के अवशेष मिलने के बाद जिले के सियाना तहसील में हिंसा भड़की थी.
यूपी बीजेपी चीफ ने किया गरीब सवर्णो के लिए आरक्षण का स्वागत
उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय ने केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने को सराहा है. महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि कहा कि ओबीसी और दलित को मिले आरक्षण को बिना नुकसान पहुंचाए गरीबों को इसका लाभ देना बहुत सम्मानजनक है.
“आज हमें कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि मोदी जी ने 2014 में जो 56 इंच का सीना का प्रयोग किया था. वह बिल्कुल ठीक कहा था. कोई नापने के लिए नहीं, बल्कि कड़े और साहसिक निर्णय लेने के लिए कहा था. मोदी ने बड़े-बड़े फैसले लिए, 70 -72 वर्षों से इस देश में आरक्षण या अन्य सुविधाओं से वंचित गरीबों का क्या दोष है, उन पर मोदी जी ने साहसिक कदम लिया है.”महेंद्रनाथ पांडेय (बीजेपी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश)
उन्होंने ये भी जोड़ा "जनता में नाराजगी कम करना या ज्यादा करना, ये विषय नहीं है. अटल जी ने 2003 में आयोग बनाया था मनमोहन सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसी कड़ी को हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है."
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