UP Budget 2023 Big Updates: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया. विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, साथ ही महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए. सरकार ने प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया है.
यूपी बजट 2023 की बड़ी बातें
देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है. वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है.
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है.
योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 23 लाख रुपए का अनुमानित बजट पेश किया है.
बजट में 84 हजार 883 कोरड़ 16 लाख के राजकोषीय घाटा का अनुमान जताया गया है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है.
बजट में महिलाओं को क्या मिला?
प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को ध्यान रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायदा समूहों का गठन किया गया है. इस योजना क लिए इस साल के बजट में 83 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है. इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं.
हेल्थ सेक्टर से जुड़े बड़े ऐलान
आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु ₹12,631 करोड़ और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए ₹1,655 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹407 करोड़ का खर्च किया जाएगा.
14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है.
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट में प्रदेश के युवाओं को क्या मिला?
स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
'ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
बजट में किसानों को क्या मिला?
वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.
किसान समृद्धि योजना के लिए 102 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है.
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए बजट में 631 करोड़ 63 लाख का प्रावधान किया गया है.
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट में 113 करोड़ 52 लाख का प्रवाधान किया गया है.
इस साल के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख का प्रावधान.
1700 किसान पाठशालाएं खोली जाएगी. यहां किसानों को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी.
शिक्षा से जुड़े अहम ऐलान
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ आवंटित.
देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
रोजगार संबंधी बड़े ऐलान
कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
वित्त वर्ष 2023-24 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-20233 के तहत अगले 5 साल में 10 करोड़ का निवेश और 20 हजार रोजगार का लक्ष्य.
यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
बजट से जुड़ी अन्य घोषणाएं
PM आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि. किसानों की आय में औसतन ₹349 प्रति क्विंटल की दर से ₹34,656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए ₹200 करोड़ के बजट का प्रावधान.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए ₹235 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
पर्यटन, टेक्सटाइल,MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियां बनाई की गयी हैं.
कैसा था 2022 का बजट?
योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल मई महीन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. इसके बाद दिसंबर में 33,769.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. जिसके बाद प्रदेश का कुल बजट 6.50 लाख करोड़ का हो गया था. वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 का बजट 10 प्रतिशत अधिक था. वहीं 2021-22 के बजट का आकार 5.5 लाख करोड़ था.
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ का था. जो कि अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.96 प्रतिशत था.
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