उत्तर प्रदेश में बढ़ती अपराध की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सूबे के बड़े अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह को एंटी रोमियो स्क्वॉड को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं.
कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी.
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सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए ये निर्देश
- एंटी रोमियो स्क्वॉड को मजबूत और सशक्त बनाया जाए
- हर थाने में टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट तैयार की जाए
- महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले अभियुक्तों, संदिग्धों और क्राइम हिस्ट्री रखने वालों पर विशेष नजर रखी जाए
- दलित, महिला और अल्पसंख्यकों से जुड़े अपराध पर पुलिस विशेष सतर्कता रखे
- फुट पेट्रोलिंग की ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश
- यूपी-100 का रूट किया जाएगा रिडिजाइन
- स्कूल और कॉलेजों के खुलने के बाद पुलिस विभाग और महिला कल्याण विभाग संयुक्त रूप से कार्यशाला करेंगे, ताकि बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके
- थाना प्रभारियों और थानाधिकारियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए
- सभी जिलाधिकारी 01 जुलाई से 15 जुलाई, 2019 तक 'सभी स्कूल चलो' अभियान की तैयारी कर लें, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए
- '102' और '108' एम्बुलेंस मरीजों को वक्त पर अस्पताल पंहुचा रही है या नहीं, इसका निरीक्षण करने के निर्देश
- सभी जिलाधिकारी अस्पतालों, विद्यालयों आदि संस्थानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें
- प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति बीमारी और भूख से नहीं मरना चाहिए
- निराश्रित व्यक्तियों की अगर कहीं मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार हेतु 5000 रुपये ग्राम प्रधान निधि से जिलाधिकारी सुनिश्चित कराएं
- अगर किसी भी जिले में संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति पैदा होती है तो कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
- सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन कम से कम एक घण्टा जनता से मिलें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- सभी जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जनता से बेहतर संवाद बनाएं ताकि संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति पैदा न हो
- एसडीएम, सीओ, तहसीलदार या बीडीओ, जो अधिकारी जहां तैनात हैं, वहीं रात में रुकें. अगर सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं है, तो किराए पर रहें. लेकिन अनिवार्य रूप से वहीं रहें, जहां तैनाती है.
- अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
- एंटी भूमाफिया स्क्वायड प्रभारी कार्रवाई करें, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएं.
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