उत्तराखंड की राज्य कैबिनेट ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लिए जल्द से जल्द एक समिति (विशेषज्ञों की) के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है ताकि उसे पूरे राज्य में लागू किया जा सके. कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय ले लिया है.
विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था. इससे पहले भी चुनावी रैलियों में वह यह कहते आये हैं.
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उन्होंने कहा कि "सबसे पहले, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मुझ पर विश्वास करने और 5 साल तक उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. हम राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने सहित सभी वादों को पूरा करेंगे."
मालूम हो कि बुधवार, 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. हालांकि पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए हैं लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनपर अपना भरोसा एक बार फिर दिखाया है.
पुष्कर सिंह धामी के साथ कुल 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा शामिल हैं.
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