लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने उत्तरप्रदेश के आंवला में भाषण देते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि लोगों की मृत्यु के बाद उनकी आधी से ज्यादा संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. बीजेपी के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से भी प्रधानमंत्री का बयान पोस्ट करते हुए ये दावा किया गया.
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सोर्स : स्क्रीनशॉट/X
प्रधानमंत्री ने क्या कहा ? : बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री का ये भाषण उपलब्ध है.
21:48 मिनट पर पीएम मोदी कहते हैं
कांग्रेस चाहती है, आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है. और आप जो चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे कर के जाएं, और इसलिए आप बचत करते हैं. कांग्रेस ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है, उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी, आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेंगी. टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी. यानी आपने चार कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से 2 कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी. आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा, बाकी 5 बीघा ये दबोच लेगी कांग्रेस और SP की सरकार. और ये किसको बांटेंगे ? ये सब लूट कर के अपनी वोट बैंक को बांटेंगे.नरेंद्र मोदी,
क्या ये सच है ? : ये दावा सच नहीं हैं. कांग्रेस ने ना तो अपने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में ये दावा किया है कि सरकार बनने पर लोगों की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति जब्त होगी, न ही किसी चुनावी रैली से कांग्रेस नेताओं ने इसकी घोषणा की है.
1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मृत्यु के बाद वारिसों को मिलने वाली संपत्ति पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स को खत्म कर दिया था. ये जानकारी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.
संपत्ति जब्त करने का मुद्दा हाल में आए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इंटरव्यू के बाद सामने आया है. इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए सैम पित्रोदा ने अमेरिका में Inheritence Tax (विरासत कर) व्यवस्था के समर्थन में कुछ बातें कही थीं. हालांकि, पित्रोदा ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसी व्यवस्था लागू होगी.
सैम पित्रोदा इंटरव्यू में ये भी स्पष्ट करते दिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है किअमीरों से संपत्ति लेकर गरीबों को दी जाएगी.
कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर Inheritence Tax पर पित्रोदा के विचारों का समर्थन नहीं किया है. बल्कि साफतौर पर इस बयान से किनारा किया है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? :
हमने सबसे पहले कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र पढ़ा. देखा, कि क्या वाकई कांग्रेस ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर वो ऐसा कानून बनाएगी कि लोगों की मौत के बाद 50% संपत्ति जब्त हो जाएगी ?
कांग्रेस के मेनिफेस्टो में हमें ऐसी कोई घोषणा नहीं मिली, जिसमें कहा गया हो कि सरकार बनने पर लोगों की संपत्ति जब्त होगी. अपने घोषणा पत्र के हिस्सेदारी न्याय वाले भाग में कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि कांग्रेस जातियों - उपजातियों की सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी. साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी. लेकिन कहीं भी किसी की भी संपत्ति जब्त किए जाने का जिक्र नहीं है.
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कहीं भी संपत्ति जब्त होने की बात नहीं कही.
सोर्स : स्क्रीनशॉट/Congress Manifesto
संपत्ति जब्त किए जाने के मामले ने हाल में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद तूल पकड़ा. हमने चेक किया कि आखिर सैम पित्रोदा ने कहा क्या. ANI को दिए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा से उन आरोपों को लेकर सवाल गया, जिनमें कहा जा रहा है कि लोगों की संपत्ति दोबारा बांटी जाएगी.
सवाल के जवाब में 20 सेकंड पर सैम पित्रोदा कहते हैं
''इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी (अमीरों की) संपत्ति लेकर किसी और को बांट देंगे. इसका मतलब है नई नीतियां बनाना, जिससे कि पैसे को एक जगह सीमित होने से रोका जा सके. ये बिल्कुल मोनोपॉली एक्ट की तरह है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी शर्ट ले लूंगा. ये संभव ही नहीं है. पर भविष्य की नीतियां ऐसी हो सकती हैं जिससे एक ही ग्रुप हर जगह ना हो. अमेरिका में भी एक मोनोपॉली एक्ट है. हमें ये देखना होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, और इतने अमीर की सरकार चलाना ही शुरू कर चुके हैं. अमीर होने में कुछ गलत नहीं, संपत्ति जुटाने में कुछ गलत नहीं. पर किस हद तक ? मैं आपको बता दूं, अमेरिका में विरासत कर है. तो, चलो मान लेते हैं कि अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है और बाकी 55% सरकार अपने हिस्से में ले लेती है. यह एक दिलचस्प कानून है. यह कानून कहता है कि आपने अपने समय, अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए. आप अपने संपत्ति का पूरा हिस्सा नहीं आधा ही जनता को दे रहे हैं और ऐसा करना मुझे उचित लगता है.ANI के इंटरव्यू में सैम पित्रोदा
हालांकि, सैम पित्रोदा ने इस पूरे बयान में कहीं नहीं कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनने पर विरासत कर (Inheritence Tax) लागू करेगी. पित्रोदा ने सिर्फ बातचीत में उस टैक्स का जिक्र किया है. पर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है. कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि Inheritence Tax को लेकर पित्रोदा का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 25 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ''मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस न्याय पत्र में विरासत पत्र का कोई जिक्र नहीं है. विरासत कर (Inheritence Tax) हमारा एजेंडा ही नहीं है. हकीकत ये है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने विरासत कर हटाया था. 2014 और 2019 में अरुण जेटली, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थकों ने विरासत कर की वकालत की. हमने कभी विरासत कर का जिक्र नहीं किया है वो हमारे एजेंडा में नहीं है.''
जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के Inheritence Tax को लेकर दिए बयान को लेकर भी स्पष्ट किया है कि पित्रोदा के निजी विचार पार्टी का आधिकारिक नज़रिया नहीं हैं.
जयराम रमेश इस बयान में कहते हैं
पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, जिनके बारे में वह बोलना जरूरी समझते हैं. लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि पोजीशन को दर्शाते हैं. इस मामले में भी उनके विचार पार्टी के आधिकारिक स्टैंड को नहीं दिखाते.जयराम रमेश, महासचिव, कांग्रेस
कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था विरासत टैक्स : जब जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 1985 में विरासत कर (Inheritance Tax) हटाया था, तो हमने इस दावे की भी पड़ताल की. द हिंदू पर छपा एक आर्टिकल हमें मिला. इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने 1953 में Estate Tax नाम का कानून पास किया था. इस कानून के मुताबिक, मृत्यु के बाद अगर किसी की संपत्ति उसके वारिसों को दी जाती थी, तो उसपर अतिरिक्त टैक्स लगता था. लेकिन, 1985 में सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया.
हिंदू पर छपा आर्टिकल
सोर्स : स्क्रीनशॉट/द हिंदू
भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 2000-2001 के बजट डॉक्युमेंट में भी बताया गया है कि 1985 में ये टैक्स खत्म कर दिया गया था.
1985 में ये कानून खत्म कर दिया गया था.
सोर्स : budget.gov.in
(हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया है. उनका स्पष्टीकरण आने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा)
21 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में महिलाओं के जेवर जब्त करने की बात कही है. साथ ही ये दावा भी किया था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है. क्विंट हिंदी ने इन दावों की भी पड़ताल की थी. देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
निष्कर्ष : पीएम मोदी का ये दावा सच नहीं है कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर उन लोगों की आधी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जिनकी मृत्यु हो गई है.
(अगर आपक पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)
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