ADVERTISEMENTREMOVE AD

पेट्रोल पर केंद्र से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं राज्य?झूठा है ये दावा

दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पर राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार टैक्स वसूल रही हैं. ये दावा उस वक्त किया जा रहा है जब देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं. जाहिर है महंगे पेट्रोल को लेकर इस समय केंद्र सरकार निशाने पर है. इसी बीच एक मैसेज शेयर कर दावा किया जा रहा है कि महंगे पेट्रोल के पीछे जिम्मेदार केंद्र नहीं बल्कि राज्य हैं.

वायरल मैसेज में दावा है कि केंद्र सरकार एक लीटर पेट्रोल पर सिर्फ 16 रुपए टैक्स लेती है. जबकि राज्य सरकारें एक लीटर पेट्रोल पर 40 रुपए से ज्यादा टैक्स लेती हैं. वेबकूफ की पड़ताल में ये दावा फेक निकला.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

दावा

सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा मैसेज है - भी पेट्रोल पंप पर इस तरह का बोर्ड होना चाहिए

मूल दर - 30.90 रु

केंद्रीय सरकार - 16.50 रु

राज्य सरकार - 40.55 रु

वितरण करनेवाला - 6.50 रु

कुल-  ₹94.45 प्रति लीटर

तब लोगों की समझ में बेहतर आएगा कि कौन जिम्मेदार है।

दावा किया जा रहा है कि  पेट्रोल पर  राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं
पोस्ट का आर्काइव देखने के लिए यहां क्लिक करें 
सोर्स: (स्क्रीनशॉट/ट्विटर)
0
दावा किया जा रहा है कि  पेट्रोल पर  राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं
पोस्ट का आर्काइव देखने के लिए यहां क्लिक करें 
सोर्स: (स्क्रीनशॉट/ट्विटर)
ADVERTISEMENTREMOVE AD
दावा किया जा रहा है कि  पेट्रोल पर  राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं
पोस्ट का आर्काइव देखने के लिए यहां क्लिक करें 
सोर्स: (स्क्रीनशॉट/फेसबुक)
ADVERTISEMENTREMOVE AD

पड़ताल में हमने क्या पाया

दावे की सत्यता जांचने के लिए हमने इंटरनेट पर ऐसी रिपोर्ट सर्च करनी शुरू कीं, जिनमें पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स के संबंध में जानकारी हो. लाइव मिंट वेबसाइट पर 19 फरवरी, 2021 की एक रिपोर्ट हमें मिली. इसके मुताबिक, मौजूदा दरों के हिसाब से पेट्रोल की कुल कीमत में से 67% टैक्स शामिल होता है. इसमें केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स शामिल हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पड़ताल में आगे हमने ये पता लगाना शुरू किया कि 67% टैक्स में से केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स दोगुना बढ़ा दिया है. 2020 की शुरुआत में केंद्र सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 19.98 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही थी. 2021 में एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 32.98 रुपए प्रति लीटर हो गई है.

क्विंट हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर साल 2014 से तुलना करें तो उस वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये था, और डीजल पर सिर्फ 3.56 रुपये.

दावा किया जा रहा है कि  पेट्रोल पर  राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं

मतलब साफ है कि इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए केंद्र सरकार का टैक्स है. यानी वायरल मैसेज में किया गया ये दावा झूठा है कि केंद्र सरकार को एक लीटर पेट्रोल पर सिर्फ 16 रुपए टैक्स मिल रहा है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमें भारत पेट्रोलियम की वेबसाइट पर  16 फरवरी, 2021 को अपलोड किया गया एक पीडीएफ भी मिला. जिसमें पेट्रोल कीमतों पर लगने वाले टैक्स ब्रेकअप के बारे में बताया गया है. इसके मुताबिक डीलर को पेट्रोल 32.11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है. इसपर 32.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी ( केंद्र सरकार का टैक्स) होता है. 3.67 रुपए डीलर का कमीशन और 20.61 रुपए वेट (राज्य सरकार का टैक्स) होता है. इस तरह दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 फरवरी को 89.29 रुपए प्रति लीटर थी.

दावा किया जा रहा है कि  पेट्रोल पर  राज्य सरकारें केंद्र से दोगुना टैक्स वसूलती हैं
ADVERTISEMENTREMOVE AD
वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि राज्य सरकार पेट्रोल पर 40.55 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है. हालांकि मैसेज में ये जिक्र नहीं है कि यहां किस राज्य के टैक्स की बात की गई है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हर राज्य में एक ही लगती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का टैक्स होता है. लेकिन वेट हर राज्य में अलग होता है.
ADVERTISEMENTREMOVE AD

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा देखी गईं. यहां कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वेट लिया जाता है, राजस्थान के बाद मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा वेट लिया जाता है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

लाइव मिंट की 23 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने वेट टैक्स 38 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत कर दिया है.

दावे की पुष्टि के लिए हमने पेट्रोल रिटेलर हेमंत सिरोही से संपर्क किया. उन्होंने वायरल मैसेज में किए जा रहे दावों को फेक बताते हुए कहा कि कोई भी राज्य सरकार पेट्रोल पर केंद्र से ज्यादा टैक्स नहीं ले रही है. वर्तमान में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान सरकार (36%) ले रही है. हेमंत ने वेबकूफ को बताया कि डीलर को इस समय 31 -33 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल दिया जा रहा है. अलग-अलग कंपनी की बेस प्राइज अलग होती हैं.

अगर बेस प्राइज (लगभग 33 रुपए प्रति लीटर)  + एक्साइज ड्यूटी (32.90 रुपए) + डीलर कमीशन (लगभग 4 रुपए) है= 69.90 रुपए है, तो इस लिहाज से राजस्थान सरकार 25 रुपए वेट 1 लीटर पेट्रोल पर वसूल रही है. यानी सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्य राजस्थान में भी पेट्रोल पर 40 रुपए प्रति लीटर टैक्स नहीं लिया जा रहा.cv

ADVERTISEMENTREMOVE AD

मतलब साफ है - सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा झूठा है कि महंगे पेट्रोल के पीछे केंद्र से ज्यादा राज्य का टैक्स जिम्मेदार है, असल में पेट्रोल की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार की एक्साइज ड्यूटी ( लगभग 33 रुपए प्रति लीटर) ही है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×