न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी सरकार ने मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है. रिपोर्ट उस समय आई है, जब कुछ अमेरिकी हस्तियां भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आईं.
हमारी पड़ताल में सामने आया कि रिपोर्ट में यूएस सरकार के बयान को गलत अर्थों में पेश किया गया है. ANI की रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि यूएस सरकार ने सामान्य तौर पर भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है. लेकिन, यूएस सरकार के बयान के उस हिस्से का जिक्र नहीं है, जिसमें इंटरनेट बैन और आंदोलन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले भारत सरकार के कदमों की आलोचना भी है.
दावा
एएनआई की रिपोर्ट के 3 प्रमुख हिस्सों का हिंदी अनुवाद है
- अमेरिकी सरकार ने नए कानूनों के समर्थन में कहा कि ये कानून भारतीय बाजारों की क्षमता बढ़ाएंगे.
- यूएस सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वाशिंगटन यह मानता है कि विरोध किसी भी बेहतर लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही कहा है.
- ANI ने यूएस सरकार के प्रवक्ता के हवाले से ये भी कहा है कि किसी भी मतभेद को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए
ANI की रिपोर्ट को कंगना रनौत ने भी शेयर किया
बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और अमर उजाला ने भी यही रिपोर्ट पब्लिश की
पड़ताल में हमने क्या पाया
- फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से पुष्टि की है कि आधिकारिक बयान में ये सभी पॉइंट शामिल हैं
- हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है, और ध्यान दें कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है.
- हम ये भी मानते हैं कि पार्टियों के बीच का कोई भी मुद्दा बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
- सामान्य तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे फैसलों का समर्थन करता है, जो भारतीय बाजार की क्षमता को बढ़ाते हैं.
- हम ये भी मानते हैं कि बिना रोकटोक इंटरनेट समेत सूचना पहुंचाने के सभी माध्यमों का एक्सेस होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है और बेहतर लोकतंत्र की पहचान है.
मतलब साफ है कि ANI की रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के बयान के आखिरी हिस्से का जिक्र नहीं है. जिसमें इंटरनेट और सूचना के माध्यमों का जिक्र है. We recognise that unhindered access to information, including the internet, is fundamental to the freedom of expression and a hallmark of a thriving democracy. हिंदी अनुवाद - हम मानते हैं कि बिना रोकटोक इंटरनेट समेत सूचना पहुंचाने के सभी माध्यमों का एक्सेस होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है और बेहतर लोकतंत्र की पहचान है.
ANI की रिपोर्ट में सिर्फ अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के पहले तीन पॉइंट हैं. हमें पड़ताल के दौरान अल जजीरा की रिपोर्ट भी मिली. जिसमें यूएस सरकार के बयान के सभी पॉइंट शामिल हैं.
मतलब साफ है कि न्यूज एजेंसी ANI ने अमेरिकी सरकार के बयान का एक अहम हिस्सा रिपोर्ट में छोड़ दिया. इस रिपोर्ट को कई मीडिया आउटलेट्स ने भी लिया. और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी शेयर किया.
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