चीन-ताइवान के बीच तनाव: इतिहास, अमेरिका की भूमिका, जंग की कितनी आशंका?

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को कहा कि चीनी सेना ने पिछले चार दिनों में उसके एयर डिफेंस जोन में लगभग 150 फाइटर प्लेन से घुसपैठ की है. इसके जवाब में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में लिखकर चेतावनी दी कि ताइवान पर चीनी नियंत्रण का विनाशकारी परिणाम होगा.

इस तनाव का अब 'ग्लोबल' असर दिख रहा है. जहां अमेरिका ने चीन से अपनी उत्तेजक सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की, वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर ताइवान को हथियार बेचकर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया है.

इन सभी घटनाक्रमों ने ताइवान से जुड़े कुछ सवालों को फिर से वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है. चीन-ताइवान के बीच यह विवाद क्यों है? इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करेगा या ताइवान 'स्वतंत्रता' की घोषणा करेगा? आइये इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं.

चीन-ताइवान के बीच यह विवाद कैसे शुरू हुआ ?

चीन के साथ ताइवान का पहला संपर्क साल 1683 में हुआ था जब ताइवान, क्विंग राजवंश के नियंत्रण में आया था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका पहले चीन-जापान युद्ध (1894-95) में सामने आई, जिसमें जापान ने क्विंग राजवंश को हराया था और ताइवान को अपना पहला उपनिवेश बनाया.

हालांकि जापान द्वितीय विश्व युद्ध हार गया और उसने ताइवान को वापस चीन को सौंप दिया. चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में च्यांग काई-शेक के नेतृत्व में मित्र देशों का साथ दिया था.

1949 में च्यांग और उनकी पार्टी- कुओमिन्तांग (KMT), माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों के हाथों गृहयुद्ध हार गए. जिसके बाद शेक ताइवान भाग गए और उस पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा.

जैसे ही माओ ताइवान को चीन में मिलाने के लिए उस पर हमला करने वाले थे, उसी समय 1950 में कोरियाई युद्ध छिड़ गया. युद्ध ने न केवल माओ को उत्तर कोरिया में कम्युनिस्टों की सहायता करने में व्यस्त रखा बल्कि इसने अमेरिका को ताइवान की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए आगे आने को भी मजबूर किया.

शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद- पूर्वी एशिया में चीन के उदय को रोकने के मिशन में ताइवान अमेरिका का एक अनिवार्य सहयोगी बन गया.

ताइवान चीन के साथ क्यों नहीं जा सकता : पहचान और नागरिक राष्ट्रवाद का मुद्दा

वर्तमान के ताइवान में कुछ ही लोग मेनलैंड चीन के साथ इसको जोड़े जाने का समर्थन करते हैं. इसके दो प्रमुख कारण हैं- जातीय राष्ट्रवाद और इससे भी महत्वपूर्ण, नागरिक राष्ट्रवाद.

काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार, 2020 में हुए सर्वे में ताइवान के लगभग दो-तिहाई निवासी अपनी पहचान को केवल 'ताइवान' से जोड़ते हैं, जबकि लगभग एक-तिहाई लोग खुद को ताइवानी और चीनी दोनों मानते हैं.

इस सर्वे में केवल तीन प्रतिशत लोगों ने ही खुद को केवल 'चीनी' माना. ताइवान के लोगों में पहचान की एक मजबूत भावना इसके चीन में मिलने के प्रतिरोध के मूल में है. यह रिजल्ट प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में भी दिखता है. ताइवान के भविष्य- लाखों ताइवानी युवा मानते हैं कि वह ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो चीन से स्वतंत्र है और उसका मेनलैंड चीन से कोई सांस्कृतिक संबंध नहीं है.

लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइवान के निवासियों में अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा है. चीनी मामलों के विशेषज्ञ रिचर्ड बुश इसे नागरिक राष्ट्रवाद कहते हैं.

सीएफआर रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के अधिकांश लोग 'वन कंट्री-टू सिस्टम' मॉडल का विरोध कर रहे हैं. 'वन कंट्री-टू सिस्टम' में हांगकांग और मकाऊ की तरह ताइवान भी चीन के एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा और चीन अपनी आर्थिक और प्रशासनिक प्रणाली को बनाए रख सकेगा.

रिचर्ड बुश के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान के लोग अपने लोकतंत्र से बहुत जुड़े हुए हैं.

ताइवान में अमेरिकी हित

ताइवान पर अमेरिका का रुख रणनीतिक रूप से अस्पष्ट रहा है. अमेरिका ने औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो वह ताइवान की रक्षा के लिए जाएगा, लेकिन फिर भी उसे लगातार सहायता देता आया है.

आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक वैश्विक शक्ति तीन कारणों से एक छोटे देश को सुरक्षा में सहयोग करना चाहती है और उसकी गारंटी देती है - आर्थिक, रणनीतिक और वैचारिक.

ताइवान अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अगर इसपर चीन का कब्जा होता है तो चीन को 600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, हाई-टेक उद्योग और सेमीकंडक्टर उत्पादन पर नियंत्रण मिल जाएगा.

‘द डिप्लोमैट’ के एक विश्लेषण के अनुसार, रणनीतिक रूप से, ताइवान पर चीन के नियंत्रण के बाद चीन की मिसाइल रेंज लगभग 150 समुद्री मील आगे बढ़ जाएगी. यानी अमेरिका के और करीब. साथ ही ताइवान एक अमेरिकी समर्थक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी कार्य करता है और चीन के उभार को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है.

क्या ताइवान पर हमला करेगा चीन या ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करेगा?

इंडो-पैसिफिक में हाल के घटनाक्रमों से पता चला है कि चीन, ताइवान और अमेरिका कुछ भी करने को तैयार हैं.

सबसे पहले, ‘क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा’ का सवाल. भविष्य में चाहे जो हो, एक आक्रमण की लागत बहुत अधिक है- न केवल वित्तीय बल्कि डिप्लोमैटिक भी. ताइवान पर आक्रमण चीन को दुनिया का सार्वजनिक दुश्मन नंबर एक बना देगा. इस आक्रमण के कारण खुद को एक जिम्मेदार विश्व नेता के रूप में स्थापित करने के लिए चीन के प्रयास बेकार हो जाएंगे.

दूसरा सवाल- क्या ताइवान औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर सकता है ? यह भी संभव नहीं है क्योंकि कई सर्वे से पता चला है कि अधिकांश ताइवानी लोग यथास्थिति का समर्थन करते हैं और चीन का विरोध करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं.

चीन स्पष्ट रूप से ताइवान से सैन्य मामले में बेहतर है और अमेरिका ने चीनी आक्रमण के समय मदद का कोई भी वादा नहीं किया है. यही कारण है कि हाल की चीनी धमकी के बावजूद भविष्य के लिए सबसे संभावित परिदृश्य है कि दोनों के बीच यथास्थिति बनी रहेगी.