अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते के आखिर में होने वाली जी7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर मुद्दे और मानवाधिकारों पर बात करने वाले हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ्रांस के बियारिज में होने जा रही इस समिट को लेकर ट्रंप की योजना के बारे में बताया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस अधिकारी ने कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी से यह पूछ सकते हैं कि क्षेत्रीय तनाव कम करने और कश्मीर में मानवाधिकारों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए उनकी क्या योजना है.''
ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा था कि वह जी7 समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो उनसे कश्मीर के हालात पर बात करेंगे.
इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच वह कश्मीर के हालात को शांत करने की कोशिश करने में खुशी का अनुभव करेंगे. हालांकि, इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि क्षेत्र में मौजूदा विवाद का समाधान भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से निकालना चाहिए.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को बेअसर करने और इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. पाकिस्तान लगातार अंतराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी क्रम में उसने अमेरिका से भी कश्मीर मामले पर दखल देने का अनुरोध किया है.
पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को चीन भेजा था. इस दौरान कुरैशी ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में इमरजेंसी बैठक बुलाने के लिए चीन से मदद मांगी थी. चीन के अनुरोध के बाद UNSC ने बंद कमरे में एक बैठक की, हालांकि इस बैठक में UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की दलीलों का समर्थन नहीं किया.
16 अगस्त को बंद कमरे में हुई UNSC की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 से जुड़ा मामला पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने हाल ही में जो फैसले लिए हैं, वो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बेहतर शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने और वहां के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)