"मेरे पास रोने के लिए और आंसू नहीं बचे हैं.. कहां गए हम से लिए गए भूकंप टैक्स, जो 1999 से अब तक जमा किए गए हैं"
दक्षिणी तुर्की के शहर गजियांटेप में भूकंप (Turkey and Syria Earthquake) से टूटे बिल्डिंग के मलबे के करीब अपने परिजनों को खोजती 26 साल की इब्रू फिराट चीखते हुए यह सवाल कर रही हैं. उनका यह सवाल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान से ही है जो पिछले 20 साल से तुर्की में शासन कर रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 2014 से राष्ट्रपति के रूप में. हालांकि ऐसे ही सवाल भूकंप में अबतक जान गंवाने वाले 9000 से अधिक तुर्की नागरिकों के परिजनों के भी जेहन में होंगे. अभी यह मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, अभी भी मलबे से लोगों को निकाले जाने का काम जारी है.
सवाल है कि आखिर तुर्की में 1999 से जमा किए जाने वाला यह "भूकंप टैक्स/ Turkey earthquake Taxs क्या है"? इस $4.6 बिलियन के टैक्स का क्या हुआ? इस तबाही वाले भूकंप के बाद तुर्की की एर्दोगान सरकार इस मुद्दे पर क्यों विरोध का सामना कर रही है.
Turkey earthquake Taxs क्या है?
तुर्की के पश्चिमी शहर इजमित में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17,400 से अधिक लोग मारे गए थे. इसके बाद यहां कि सरकार ने आम-बोल चाल की भाषा में "भूकंप टैक्स" कहा जाने वाला बाध्यकारी लेवी जनता पर थोपा था. राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए पेश किए गए इस अस्थायी टैक्स से 2003 तक सरकार ने 7.3 बिलियन तुर्की लीरा (आज की कीमत में $1.6 बिलियन) जमा किए थे. लीरा तुर्की की करेंसी है.
खास बात थी कि "भूकंप टैक्स" के पैसे को किसी विशेष फंड में जमा नहीं किया गया था बल्कि यह नियमित राजस्व के साथ-साथ सरकार के बजट में सीधे जाता रहा.
उन "भूकंप टैक्स" में सबसे प्रमुख - मोबाइल टेलीफोन बिलों पर लगाए गए विशेष संचार टैक्स - को 2003 में स्थायी कर दिया गया था. यह राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व वाली पार्टी- सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी का सत्ता में पहला पूर्ण वर्ष था.
साल 2020 तक, विशेष संचार टैक्स से कुल राजस्व 68 बिलियन लीरा (लगभग 11.5 बिलियन डॉलर) था. यानी 1999 की आपदा के बाद शुरू किए गए "भूकंप टैक्सेज" से तुर्की सरकार ने दो दशकों में लगभग 88 बिलियन लीरा (4.6 बिलियन डॉलर) जमा किए हैं. हालांकि तुर्की की विपक्षी पार्टी का दावा है कि एर्दोगान सरकार ने इसका उपयोग उस काम के लिए किया ही नहीं, जिसके लिए इसे जमा किया था- भविष्य के भूंकप से तुर्की के निवासियों की रक्षा.
तुर्की की सरकार ने हर्जाना वसूलकर अवैध निर्माण को स्वीकार किया?
तुर्की के पर्यावरण और शहरीकरण मंत्री मूरत कुरुम ने 27 फरवरी, 2020 को वहां की एक सरकारी न्यूज एजेंसी को बताया कि लगभग 7.4 मिलियन अवैध इमारतों ने वैधता के लिए आवेदन किया और बदले में सरकार को 24.7 बिलियन लीरा का भुगतान किया. यानी वहां की सरकार ने हर्जाना वसूल कर अवैध निर्णाम को मंजूरी दी है.
भूकंप टैक्स की राशि कहां खर्च हुई? तुर्की के विपक्ष का क्या आरोप है?
तुर्की के विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि 'भूकंप टैक्स' से प्राप्त अधिकांश राजस्व भूकंप से जुड़े सुरक्षा उपायों पर खर्च नहीं किया गया था, और सरकार यह साफ नहीं बताती कि उस धन का उपयोग कैसे किया गया है.
अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के नेता और एडवोकेट अल्पाय एंटमेन ने नवंबर 2020 में आए घातक भूकंप के बाद कहा था कि "टैक्स का यह पैसा शहरी परिवर्तन के लिए और भूकंप क्षेत्रों में आवास क्षेत्रों को और अधिक लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था. लेकिन, इन टैक्सों में से लगभग 70 बिलियन लीरा पैसा अन्य उद्देश्यों पर खर्च किया गया था, और यह पूंजी सरकार के करीबी बिल्डरों को ट्रांसफर कर दी गई थी."
अल्पाय एंटमेन ने यह भी दावा किया कि 2019 में उन्होंने भूकंप टैक्स से जमा पैसों के उपयोग के बारे में ट्रेजरी और वित्त मंत्री बेराट अल्बायराक को एक संसदीय जांच सौंपी थी. इसके बाद उन्हें तुर्की की आंतरिक मंत्रालय के पास भेजा गया, जिसने उन्हें बताया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है.
अरब न्यूज की इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस तरह के दावों का जवाब देते हुए कहा था कि "हमने इसे (भूकंप टैक्स) वहीं खर्च किया जहां इसे खर्च किया जाना था ... हमारे पास इस तरह के मामलों के लिए जवाबदेही देने करने का समय नहीं है."
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