यूक्रेन-रूस युद्ध (Ukraine-Russia War) में हर दिन नया मोड़ आ रहा है. UNSC की बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि रूसी सेना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर रही है. आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है.
UNSC की बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि बुचा में रूसी सेना ने जो किया वह क्रुरता है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सचमुच उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि बुका में नागरिकों को टैंकों से कुचल दिया गया, महिलाओं को उनके बच्चों के सामने बलात्कार और मार डाला गया.
जेलेंस्की ने कहा कि इस पर संयुक्त राष्ट्र को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है. इसकी प्रणाली में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इस कृत्य के लिए रूसी सेना को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए.
वहीं, जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस के निष्कासन की मांग की है. इस दौरान उन्होंने रूसी 'अपराधों' के लिए 'जवाबदेही' की मांग की.
उधर, UN ने रूस पर आरोप लगाया कि हम विश्वसनीय सूत्रों से दावा करते हैं कि रूस ने यूक्रेन में आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है.
नाटो प्रमुख का कहना है कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्रों में 'और अधिक अत्याचार' की आशंका है.
UNSC में पहली बार रूस पर बोला भारत, बुचा में नागरिकों की हत्या पर स्वतंत्र जांच की मांग
UNSC में भारत ने मंगलवार को यूक्रेन के बुचा में नागरिकों की हत्या की निंदा की और इस घटना की स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन किया. ये पहला मौका है जब नई दिल्ली ने सार्वजनिक रूप से रूसी सेना पर कुछ बोला है. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बुचा में नागरिक हत्याओं की रिपोर्टों को परेशान करने वाला बताया.
तिरुमूर्ति ने रूस का नाम लिए बगैर कहा कि हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद द्वारा पिछली बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, बावजूद यूक्रेन की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा है.
यूक्रेन मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा में एस जयशंकर देंगे जवाब
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को लोकसभा में यूक्रेन पर बहस का जवाब देंगे. लोकसभा में नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हो रही है, जिसका नोटिस आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिया था.
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