यूनियन कैबिनेट ने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए करीब 4 हजार करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. सरकार ने जिस वक्त ये कदम उठाया है इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं. ये फंड तब पास हुआ है जब CAA यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यानी नेशनल सिटिजनशिप रजिस्टर को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. अब एनपीआर को लेकर ये भी आशंका है कि एनपीआर की जो पूरी एक्सरसाइज है वो दरअसल एनआरसी से ही जुड़ी हुई है.
लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2014 से एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह बार-बार एनआरसी के लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं. यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप आपस में कितना एक दूसरे के बयानों को काट रही है. वो भले ही एक अलग मुद्दा है, लेकिन एनपीआर और एनआरसी से जुड़ा हुआ है.
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